Court of Gujarat: दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात की कोर्ट ने जारी किया समन

*13 साल की लड़की से छेड़छाड़, महाराष्ट्र के ठाणे अदालत ने अभियुक्त को सुनाई तीन साल सश्रम कारावास की सजा*

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में अपने पड़ोस में रहने वाली एक 13 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के जुर्म में एक व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी विरकर ने 17 मई को अपने आदेश में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए 33 वर्षीय आरोपी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी ठाणे शहर के वर्तक नगर इलाके में एक ही इमारत में रहते थे।

जब भी वह घर से बाहर जाती थी आरोपी उसका पीछा करता था और उससे कहता था कि वह उससे शादी करना चाहता है।

लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरोपी ने बार-बार उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद जनवरी 2018 में, उसके माता-पिता ने उसे अपने गृह नगर उत्तर प्रदेश भेज दिया।

अभियोजक ने कहा कि डर और आरोपी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के डर से उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया।

मई 2018 में लड़की को वापस ठाणे लाया गया और आरोपी अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। यहां तक कि उसने उसके परिवार को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने उससे शादी नहीं करने दी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

हिवराले ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए पीड़िता और उसकी मां सहित कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया गया।

न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।

अभियोजक ने कहा कि घटना के समय आरोपी अविवाहित था और मामले की सुनवाई के दौरान उसकी शादी हुई थी।

*देर रात किस जांच के लिए हाईवे पर रोके जाते हैं बाहरी राज्यों के वाहन’ पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार*

नेशनल व स्टेट हाईवे पर नाका लगाकर वाहनों के दस्तावेजों की जांच के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें पता है नेशनल हाईवे पर जीरकपुर व डेराबस्सी में बाहरी राज्यों के वाहनों को किस जांच के लिए क्यों रोका जाता है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रवृत्ति बंद की जानी चाहिए नहीं तो कोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ेंगे।

पंजाब सरकार की ओर से वकील तीव्र शर्मा ने डीजीपी के हलफनामे को आधार बनाते हुए बताया कि हाईवे पर स्थायी नाके नहीं लगाए जा सकते हालांकि कुछ समय से लिए अस्थायी तौर पर लगाए जा सकते हैं। वाहनों को अचानक से दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं रोक सकते हालांकि संदिग्ध गतिविधि की सूचना, ब्लैक फिल्म, शराब पीकर गाड़ी चलाने या गंभीर ट्रैफिक अपराध की स्थिति में वाहन रोक दस्तावेजों की जांच व चालान किया जा सकता है। वाहन का किस राज्य में पंजीकरण है इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में चालान सीसीटीवी के माध्यम से करने को प्राथमिकता दी जाती है।

साथ ही बताया कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अपराध या संदिग्ध वाहन की स्थिति में इसे जांच के लिए रोक सकता है, हालांकि आमतौर पर किसी पुलिस कर्मी की देर रात ट्रैफिक ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। नेशनल व स्टेट हाईवे पर नाका लगाकर बाहरी राज्यों के वाहनों को दस्तावेजों की जांच के लिए रोकने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के DGP को ट्रैफिक पुलिस की शक्तियों, कर्तव्य व सेवा नियमों से जुड़ी जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। इस मामले में अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ तीनों का जवाब आ चुका है और कोर्ट ने इन सभी के अध्ययन के बाद इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करने का निर्णय लिया है।

ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट व गलत व्यवहार को लेकर दर्ज मामले में जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह जानकारी तलब की थी। इस मामले में जब ट्रैफिक पुलिस के अधिकार क्षेत्र को लेकर मुद्दा उठा तो कोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पहले ट्रैफिक पुलिस के अधिकार क्षेत्र व दायित्व जानना जरूरी है।

 *दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ गुजरात की कोर्ट ने जारी किया समन*

गुजरात की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को नया समन जारी कर 7 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। याचिकाकर्ता के वकील, अधिवक्ता अमित नायक ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, अहमदाबाद ने केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को तलब किया है।

अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 15 अप्रैल को, अदालत ने दोनों आरोपियों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत में पेश होने के लिए कहा था। आज सुनवाई की तारीख तय की गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सम्मन में बहुत स्पष्टता नहीं थी, इसलिए न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि दोनों आरोपियों को नए समन और शिकायत की प्रतियां जारी की जाएं। सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है।”

इससे पहले 31 मार्च को, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था और फैसला सुनाया था कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रमाण पत्र का ब्योरा मांगा था।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने कॉलेज की डिग्रियों को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए।

*महिलाओं की कानून तक पहुंच और कानूनी साक्षरता एक सहानीय और महत्वपूर्ण कदम है- जस्टिस सूर्यकांत*

जेजीयू इंटरनेशनल एकेडमी के उद्घाटन और क्लीनिकल लीगल एजुकेशन के लिए जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर सेंटर की स्थापना के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत में महिलाओं की कानूनी साक्षरता और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आगे कहा कि, “ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एक और सराहनीय पहल है। यौन अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करना और उत्पीड़न का शिकार होने पर उनके अधिकारों और उपायों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना भी विश्व विद्यालय का सराहनीय कदम है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और केंद्र देश भर में फैलेंगे, क्योंकि वे कानूनी जागरूकता बढ़ाने और गरीबों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार की नैदानिक कानूनी शिक्षा जमीनी स्तर पर कानून के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करती है और समाज पर इसके वास्तविक प्रभाव की जांच करती है। कानूनी शिक्षा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण और इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रयास सराहनीय हैं।

इस कार्यक्रम में इसमें न्यायमूर्ति संजय करोल (सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (सेवानिवृत्त), आर. वेंकटरमणि, भारत के महान्यायवादी, तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, नवीन जिंदल, चांसलर, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शालू जिंदल, चेयरपर्सन, जेएसपीएल फाउंडेशन सावित्री जिंदल, चेयरपर्सन ओ.पी. जिंदल ग्रुप; और कई प्रतिष्ठित सांसद, कानूनी पेशे, उद्योग और शिक्षा जगत के सदस्य शामिल रहे।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, “कानूनी शिक्षा को न्याय शिक्षा में बदलना चाहिए। इसका मतलब है, प्रतिकूल न्याय प्रणाली की बुराइयों से जितनी जल्दी हो सके एक ऐसी प्रणाली में आगे बढ़ना जहां न्याय केवल नहीं है सस्ती लेकिन आपको घर जैसा महसूस कराती है और आपको आराम और सांत्वना देती है। एक विदेशी होने की भावना या किसी संस्था या प्रणाली में अलग-थलग महसूस करना किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। जब मैं भारतीय न्यायशास्त्र के बारे में बात करता हूं, तो मैं एक आधिपत्य से बात नहीं करूंगा ऐसा नहीं है कि भारत विश्व विचार और शक्ति का एक और औपनिवेशिक केंद्र बन जाएगा, लेकिन अगर यह सभी प्रकार के उपनिवेशवाद से दूर हो जाता है – स्पेस और दिमाग से मुझे लगता है कि वे समानता की जगह खोलने में सक्षम होंगे।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर नवीन जिंदल ने अपनी यादों में कहा कि, “जेजीयू की कहानी 2006 में शुरू हुई जब मैंने पहली बार वाइस चांसलर से बात की। यह विचार कानून की एक संस्था के रूप में आया और एक समय जब मैं भारत के नागरिकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कानून की संभावनाओं की खोज कर रहा था तब न्यायपालिका, वकीलों और कानून के जानकारों ने मुझे बहुत समर्थन दिया और मजबूत किया।

जिंदल ने आगे कहा कि “शिक्षक हर संस्थान की रीढ़ हैं, और ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के शिक्षक छात्रों के भविष्य के बारे में बहुत भावुक हैं, जो हमारे छात्रों, हमारे संकाय और विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के बारे में बहुत कुछ बताता है।”

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