प्रदेश मे मंत्रियों विधायकों व सांसदों के आवास पर होंगे विशाल प्रदर्शन : रेखा सैनी Coordination Committee Of Anganwadi Union

प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

Coordination Committee Of Anganwadi Union आंगनबाड़ी यूनियन की तालमेल कमेटी के आहन पर हरियाणा सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ 25 जनवरी तक हड़ताल को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अनाज मंडी में आंगनबाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स की 39 दिन से लगातार चल रही तालाबंद हड़ताल के चलते धरने को संबोधित कर रही जिला प्रधान रेखा सैनी ने बताया कि 12 जनवरी को हुए ऐतिहासिक जेल भरो आंदोलन में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 हजार वर्कर्स व हैल्पर्स ने जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारियां दी।

सरकार ने हमारी आवाज को दबाने के लिए जींद व गुरुग्राम में आंगनबाड़ी यूनियन,सीटू व अन्य संगठनों के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए। ये सरकार जितना चाहे दमन कर ले , (Coordination Committee Of Anganwadi Union) लेकिन हम एक इंच भी पीछे नही हटेंगे। सरकार के आगे सभी बहने मजबूती से डटी हुई हैं। हरियाणा सरकार ने अभी अभी एक और फरमान जारी किया है कि 29 दिसम्बर को की गई घोषणाओं का लाभ उन्ही को मिलेगा जो अब हड़ताल में नही है। लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नही बना सरकार सिर्फ ये काम आंदोलन को तोड़ने के लिए कर रही हैं। उन्होनें बताया कि अगर सरकार जल्द हमारी मांगो का समाधान नही करती तो 17 से 22 जनवरी के बीच भाजपा-जजपा के मंत्रियों,विधायकों व सांसदों के घरों पर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

ब्लॉक साढ़ौरा में भी वर्कर्स व हैल्पर्स का (workers and helpers) 39वें दिन का धरना रेस्ट हाउस में ब्लॉक प्रधान अनिता की अध्यक्षता में जारी रहा और संचालन करमजीत का रहा है। (Coordination Committee Of Anganwadi Union)

इन्होने किया सम्बोधित Coordination Committee Of Anganwadi Union

इस अवसर पर एसकेएस ब्लॉक प्रधान जोत सिंह रावत, रोशन लाल, तस्मिना, अनिता, सरोज, इमराना, सुषमा, रीना, संजय, विपिन, सीमा, करमजीत, सुरेखा, अमरीन, सुमन,गीता, अंजू,मीना, कमलेश व संतोष आदि ने भी संबोधित किया।

मुख्य मांगे Coordination Committee Of Anganwadi Union

1. मुख्यमंत्री द्वारा 29 दिसंबर को की गई घोषणाएं ज्यों की त्यों लागू हों।
2. प्रधानमंत्री द्वारा सिंतबर 2018 में की गई वर्कर्स व हैल्पर्स की 1500 एवं 750 रूपये की बढ़ौतरी को ऐरियर समेत दिया जाए।
3.  2018 में की गई घोषणा अनुसार कुशल- अकुशल का दर्जा देते हुए महंगाई भते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए।
4. आंगनवाड़ी वर्कर व हैल्पर को रिटायरमैंट से पूर्व साधारण दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च मिले।
5. मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रूपये मुआवजा व आश्रित को नौकरी मिले। वर्कर से सुपरवाईजर की पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर हो । 5.
6. विभाग द्वारा ऑनलाइन काम का ऑपशन दिया जाए। बिना फोन व अन्य संसाधन के व इस बारे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न की जाए।
7. आईसीडीएस में किसी भी एनजीओ या प्राइवेट संस्था को शामिल करने की अनुमति ना दी जाए। प्ले वे स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए। नई शिक्षा नीति वापस हो ।
8. सरकारी कर्मचारी का दर्जा न देने तक आऊटसोर्स पालिसी का कर्मचारी मानते हुए मानदेय में बढ़ौतरी की जाए।

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