विराट कोहली चीन की स्मार्टफोन ब्रांड की कम्पनी आई क्वेस्ट आॅन एंड आॅन के ब्रैंड एम्बेसडर हैं जहां से उन्हें अच्छी खासी धनराशि मिलती है। पिछले ओलिम्पिक की सिल्वर मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैम्पियन पीवी सिंधू को चीन की ली निंग कम्पनी से तकरीबन 50 करोड़ की राशि मिलती है। ये करार चार साल का है जिसमें उपकरणों के लिए पांच करोड़ की राशि अलग से है। बैडमिंटन में दुनिया के नम्बर वन रह चुके किदाम्बी श्रीकांत को इसी कम्पनी से 35 करोड़ की धनराशि मिलती है जबकि अन्य बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप को ली निंग कम्पनी से दो साल के आठ करोड़ और मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की डबल्स जोड़ी में प्रत्येक को चार करोड़ रुपये दो साल के मिलते हैं।इतना ही नहीं, भारतीय खेल जगत के लिए चीनी कम्पनियों की मोटी स्पॉन्सरशिप और खेलों के सामान के लिए चीन पर निर्भरता किसी से छिपी नहीं है। सवाल उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में हम चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की स्थिति में हैं। क्या मोटी स्पॉन्सरशिप राशि से सरकार को टैक्स के रूप में अच्छी खासी आमदनी नहीं होती। क्या खेलों के उपकरण बनाने वाली कम्पनियां काफी हद तक चीन के कच्चे माल पर निर्भर नहीं हैं। सवाल यहां यह भी है कि चीन की कम्पनियों को छोड़कर क्या कोई भारतीय कम्पनी पीवी सिंधू से 50 करोड़ और किदाम्बी श्रीकांत से 35 करोड़ रुपये का करार करने का माद्दा रखती हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि क्रिकेट का खेल चीन में अमूमन नहीं खेला जाता, इसके बावजूद वीवो नाम की चाइनीज कम्पनी आईपीएल की टाइटिल स्पॉन्सरशिप हासिल करती है और उसमें 480 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष निवेश करती है जबकि इसकी तुलना में पेप्सी और डीएलएफ ने पिछले वर्षों में आईपीएल की टाइटिल स्पॉन्सरशिप के लिए इससे आधे से भी कम धनराशि में बीसीसीआई से करार किया। सच तो यह है कि स्वयं भारत सरकार चीन की कम्पनियों पर इस कदर निर्भर है कि लद्दाख की गलवान सीमा पर शहीद हुए 40 जवानों को सरकार ने श्रद्धांजलि चीन की कम्पनी टिकटॉक पर ही दी। यह तथ्य सरकार की दूरदर्शिता को ही दिखाता है। चाइनीज कम्पनी वीवो आईपीएल और प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) की टाइटिल स्पॉन्सर है। आईपीएल को वीवो से पांच साल के 2199 करोड़ रुपये जबकि पीकेएल को 275 से 300 करीड़ की धनराशि मिलती है।
इसी तरह आॅन लाइन टिटोरियल की फर्म बाइजू के साथ भी बीसीसीआई का मोटा करार है। बाइजू को चाइनीज कम्पनी टेनसेंट से फंडिंग होती है। इसी तरह बीसीसीआई का आॅनलाइन फैंटेसी लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 में भी टेनसेंट का ही पैसा लगा है। भारत में होने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों की टाइटल स्पॉन्सरशिप पेटीएम के पास है जिससे बीसीसीआई को 326.8 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। ये कम्पनी प्रति मैच 3.8 करोड़ रुपये खर्च करती है। इस कम्पनी में चाइनीज कम्पनी अलीबाबा की 37.15 फीसदी भागीदारी है। इस तरह स्वीगी आईपीएल का एसोसिएट स्पॉन्सर है जिसे चाइनीज कम्पनी टेनसेंट फाइनेंस करती है। स्वीगी में उसकी भागीदारी 5.27 फीसदी है। चीन के जिम्नास्ट ली निंग ने 1984 के ओलिम्पिक में तीन गोल्ड सहित कुल छह पदक हासिल किये थे।
वहीं ली निंग दुनिया की स्पोर्ट्सवेयर की एक बड़ी कम्पनी है जो पीवी सिंधू और किदाम्बी श्रीकांत सहित न सिर्फ देश के कई बैडमिंटन खिलाड़ियों पर मोटा खर्च करती है बल्कि भारतीय ओलिम्पिक संघ के साथ भी उसका करार है जिसके तहत वह ओलिम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों की किट और जर्सी पर खर्च करती है। इतना ही नहीं ली निंग कम्पनी का करार वियतनाम की फुटबॉल टीम, ताजिकिस्तान की टेनिस टीम इंडोनेशिया और ताजिकिस्तान की फुटबॉल टीमों और इंडोनेशिया ओलिम्पिक संघ के साथ है। कुछ साल पहले तक भारतीय खिलाड़ियों के आधे से ज्यादा उपकरण चीन से आते हैं। पिछले वर्षों में अमेरिका और जर्मनी पर भारत की निर्भरता में बहुत कमी आई है। भारत भी खेलों का सामान बनाने में अग्रणी देश रहा है जहां 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में भारत ने तकरीबन आठ फीसदी ज्यादा निर्यात किया वहीं भारत का इसी अवधि में आयात भी 33.26 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। आज शटलकॉक से लेकर टेबल टेनिस बॉल, टेनिस और बैडमिंटन रैकेट, बॉक्सिंग हैड गार्ड्स और जिम के उपकरण सबसे ज्यादा चीन से आते हैं। टेबल टेनिस बॉल चीन की हैप्पीनेस कम्पनी बनाती है।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। यह इनके निजी विचार हैं।)
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