Chief Minister Manohar Lal Karnal :मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ 11 एजेंडों पर की चर्चा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित 11 एजेंडों पर जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा की और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली। इन एजेंडों में मुख्यत: जन संवाद कार्यक्रम, लोक निर्माण व मार्किट कमेटी की सडक़ों की मरम्मत व निर्माण, मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत डाटा की वैरिफिकेशन, धान व बाजरा खरीद, रसायनिक खाद की उपलब्धता एवं वितरण, प्रोपर्टी कार्ड वितरण, डीआरओ व एसडीएम को रजिस्ट्री के लिए अधिकृत करना, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, मेरी माटी – मेरा देश तथा लिंगानुपात में समानता लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। वीसी में मुख्य सचिव संजीव कौशल सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा करनाल के उपायुक्त अनीश यादव मौजूद रहे।

वीसी में मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों से संबंधित उक्त सभी योजनाओं को लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके मुख्य सचिव व संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि इन कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालयों में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आम जनता की समस्याएं अवश्य सुनें और उनका समाधान करवाएं, इस कार्य में लापरवाही न बरतें। उन्होंने यह भी कहा कि धान का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए। किसी भी सूरत में पराली न जलाने दें। बल्कि किसानों को पराली का समुचित प्रबंध करने के लिए जागरूक करें। पराली प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा भी प्रति एकड़ किसान को एक हजार रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने वीसी में जन संवाद कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र तथा पेंशन की शिकायतों का संबंधित विभाग तुरंत प्रभाव से निपटारा करना सुनिश्चित करें, बेवजह पेंडिंग न रखें। जब तक प्रार्थी की संतुष्टि न हो जाए, तब तक उसे निपटारा न माना जाए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास के लिए रखी गई मांगों की फिजीबिलिटी तुरंत चैक करवाई जाए तथा इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक़ों की मरम्मत व निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक को 25-25 करोड़ रुपये की राशि सडक़ों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। इन सडक़ों के टैंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया और वर्क अलॉट करने में देरी न करें। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने बरसात के कारण टूटी सडक़ों की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। इसी प्रकार से उन्होंने मार्किट कमेटी की 4 करम की सडक़ को 5 करम किया जाए। इसके लिए जितनी जमीन की जरूरत है संबंधित किसान को उस जमीन का कलैक्टर रेट दिया जाए। उन्होंने बताया कि 661 सडक़ें जिला परिषद को आबंटित की गई हैं। इनमें से मरम्मत की जाने वाली तथा नई बनाई जाने वाली सडक़ों की रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

 मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों द्वारा दर्ज करवाई गई फसल का ब्यौरा सही होना आवश्यक है तभी किसान को सुविधा समय पर मिल पाएगी। इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाए ताकि उनको फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन किसानों की फसल की कटाई हो चुकी है, उनका अवशेषों के आधार पर वैरिफिकेशन का कार्य पहले किया जाए। इस कार्य में पंचायत विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी मिलकर जल्दी पूरा करें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा धान व बाजरे की खरीद का कार्य 25 सितम्बर से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए मंडियों में सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए जाएं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडियों में साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय, बिजली, तिरपाल के अलावा पर्याप्त संख्या में नमी मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा मंडियों में इंटरनेट से संबंधित समस्या न आने दी जाए और समय पर लिफ्टिंग भी सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गेहंू की बिजाई के लिए रसायनिक खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और इसका सही तरीके से वितरण किया ताए ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। खाद वितरण को लेकर मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाए रखें तथा कॉमर्शियल फर्टिलाईजर पर भी कड़ी नजर बनाए रखें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रोपर्टी कार्ड जमीन मालिक के लिए एक इन्र्फोमेशन कार्ड के समान है। प्रोपर्टी कार्ड में यदि कोई आपत्ति रह जाती है तो उसे ठीक करवाने के लिए दो-तीन दिन का समय दिया जाए। उसके बाद रजिस्ट्री के लिए पहले प्रोपर्टी कार्ड पोर्टल पर अपलोड करवाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री करने के कार्य को तेज गति से पूरा किया जाए ताकि जमीन मालिक को उनका मालिकाना हक मिल सके और वे योजनाओं का लाभ उठा सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लंबित न रखें, उनको जल्द से जल्द पूरा करवाएं। जो कार्य चल रहे हैं उनकी गति को और तेज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जो कार्य नॉट फिजीबल पाए जाते हैं उनकी सूचना भी तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय भेजें ताकि उनकी जगह नए कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लिंगानुपात में समानता लाने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिएं और निर्धारित लक्ष्य 950 को पूरा करें। जिन जिलों में लिंगानुपात में कम सुधार हो रहा है, यह चिंता का विषय है। वहां पर घटते लिंगानुपात के मामले को अधिकारी गंभीरता से लें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता लाई जाए तथा पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करें।

वीसी में मुख्मयंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसंपर्क, भाषा तथा लोक संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि आजादी के अमृत काल में मेरी माटी – मेरा देश अभियान हरियाणा के लिए गौरव का विषय है। यहां के किसान जहां अन्न पैदा करके करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, वहीं यहां के खिलाड़ी अपने देश की मिट्टी में खेलते हुए पदक हासिल करके देश का गौरव बढ़ाते हैं तथा यहां के जवान अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने में गर्व महसूस करते हैं। हरियाणा की इन्हीं गौरव गाथाओं को अभियान के माध्यम से घर-घर पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर 3 अक्तूबर से 13 अक्तूबर तक कार्यक्रम आयोजित करते हुए सभी गांवों से आये हुए अमृत कलश की मिट्टी ब्लॉक स्तर पर एक अमृत कलश में एकत्रित की जाएगी तथा अमृत कलश में मिट्टी एकत्रित करने के दौरान बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर 22 अक्तूबर से 27 अक्तूबर तक प्रदेश की राजधानी में ब्लॉक से आए अमृत कलशों को एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद इन अमृत कलशों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इन अमृत कलशों को 30 अक्तूबर को विभिन प्रदेशों से आये हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपनी पारिवारिक वेशभूषाओं में गणतंत्र दिवस की परेड भांति, कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए वीरों की याद में बनाये हुए अमृत वाटिका में समर्पण किया जाएगा।

इस अवसर पर उपायुक्त अनीश यादव, अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा, एसडीएम करनाल अनुभव मेहता, एसडीएम असंध वीरेन्द्र सिंह ढुल, एसडीएम इंद्री अशोक कुमार, सीईओ जिला परिषद गौरव कुमार, नगराधीश अमन कुमार, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया, सीएमओ डॉ. विनोद कमल, डीएफएससी अनिल कालड़ा, सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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