प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
निदेशक स्कूल शिक्षा स्तर पर लंबे समय से लंबित अध्यापकों की समस्याओं का समाधान न होने पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 8 सितंबर को अध्यापकों की लंबित समस्याओं के समाधान बारे मास डेपुटेशन निदेशक शिक्षा विभाग पंचकूला पर जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला प्रधान संजय काम्बोज, सचिव दिनेश तंवर व प्रैस सचिव राम नरेश ने बताया कि निदेशालय स्तर पर अध्यापकों की बहुत सी समस्याएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है परंतु खेद का विषय है कि समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला जा रहा। जिसको लेकर शिक्षकों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि तबादला ड्राइव जो जुलाई में शुरू हुआ और अभी तक अधर में लटका हुआ है। वर्ष 2017 में लगे प्राथमिक शिक्षकों को स्थाई जिले आवंटित करते हुए सबसे पहले प्राथमिक शिक्षकों का तबादला ड्राइव चलाया जाए। 98 मुख्याध्यापकों व लगभग 700 से अधिक नवपदोन्नत प्रधानाचार्यों को अति शीघ्र स्कूल अलाट किए जाएं। 2 साल से लंबित एसीपी के मामलों का समाधान शीघ्र किया जाए। लंबे समय से लंबित जेबीटी, एस एस, हिंदी, पंजाबी व संस्कृत व ड्राइंग अध्यापकों की पदोन्नति सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। 3 वर्षों से विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि आज तक नहीं दी गई। आधा शिक्षा सत्र बीतने के बावजूद अभी तक विद्यार्थियों को पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। अब बच्चे स्कूलों में आ रहे है तो आनलाइन परीक्षा का कोई औचित्य ही नही, विद्यर्थियों व शिक्षकों को वेवजह ही आनलाइन कार्यों में उलझा रखा है। अतिथि व अध्यापकों का डीए का पत्र नियमित अध्यापकों के साथ ही जारी किया जाए एनएसक्यूएफ के तहत लगे अध्यापकों को नियमित किया जाए व भर्ती नियमित अध्यापकों की तर्ज पर की जाए, मॉडल संस्कृति स्कूलों के नाम पर स्कूलों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से निकालकर सीबीएसई को दिए जाने का भी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ विरोध करता है। सत्र 2016-19 का एलटीसी बजट जारी किया जाए, स्कूलों में दाखिले 30 सितम्बर तक बढ़ाए जाएं, डेट स्कूल से आए अध्यापकों को नियमित अध्यापकों की तरह सुविधाएं दी जाएं पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिलों में अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है उसे जल्द भरा जाए तथा अन्य मांगपत्र में शामिल मुद्दों के समाधान को लेकर 7 सितंबर तक बैठक कर समाधान न होने की स्थिति में 8 सितंबर को अध्यापक संघ का मास डेपुटेशन निदेशालय पहुंचेगा। यदि फिर भी समस्याओं का सकारात्मक हल नहीं निकाला जाता तो अध्यापक संघ को मजबूरन बड़े आंदोलन की घोषणा करनी पड़ सकती है जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी विभाग की होगी।
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