Aaj Samaj (आज समाज), Vigilance Department, नई दिल्ली: विजिलेंस विभाग भी दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार की निुयक्ति को अनुचित मानते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव वाईवीवीजे राजशेखर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि केजरीवाल वाल शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
नियुक्ति अवैध और अमान्य
विजिलेंस के आदेश में कहा गया है कि बिभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कई बार बिभव कुमार से पूछताछ कर चुका है। ईडी ने सोमवार को भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था।
जानिए क्या थी नई शराब नीति जिसमें घोटाले को लेकर जेल बंद हैं केजरीवाल
22 मार्च 2021 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। इसके बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई थी।
नई नीति लाने के पीछे सरकार का यह था तर्क
नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद कर फिर पुरानी नीति लागू कर दी।
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