केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 51वें दिन भी जारी है। इस तनाव और गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। अब तक कोई नजीता नहीं निकल पाया है। अब नौवें दौर की वार्ता के लिए आज फिर से किसान और सरकार वार्ता के लिए बैठे हैं। अब पिछले कुछ दिनों में याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया था जिससेसमस्या का हल निकाला जा सके। सरकार के साथ आज की बातचीत समाप्त होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ आज की बैठक भी बेनतीजा रही है। 19 को फिर से बैठक होगी। इसके साथ ही टिकैत ने यह भी कि हम सिर्फ सरकार से ही बात करेंगे। सरकार जितनी बार बुलाएगी हम आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। हमारी बस दो ही मांगें हैं पहली ये कि तीनों कानून वापस हों और दूसरी ये कि एमएसपी पर कानून बने। नौवेंदौर की बातचीत भी बेनतीजा रहने के बाद भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। किसान संगठनों और सरकार ने तय किया है कि 19 जनवरी को 12 बजे फिर से फिर से चर्चा होगी। सरकार खुले मन से किसानों के मुद्दों का समाधान करना चाहती है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हम कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे।
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