कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा आढ़तियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेशभर के आढ़तियों ने जताया रोष

हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी एवं सभी जिला अध्यक्षों की एक बैठक आज करनाल में प्रदेसध्यक्ष अशोक गुप्ता  की अध्यक्षता में सम्पन हुई l

हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेसध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा आढ़तीय के लिए इस्तेमाल किए शब्दों पर गहरा रोष व्यक्त किया गया l उन्होंने कहा कि से जब तक कृषि मंत्री जेपी दलाल आढ़तियों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक क़ृषि मंत्री जे पी दलाल का हरियाणा की सभी मंडियों में बहिष्कार किया जाएगा ओर अगर सरकार का आढ़तीय के प्रति ऐसा ही नकारात्मक रवैया रहा तो हरियाणा की आढ़ती 2024 के इलेक्शन में जेजेपी बीजेपी सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे l

इस बैठक में सरकार द्वारा सरसों की कमर्शियल खरीद पर भी चर्चा हुई l इस खरीद प्रक्रिया पर सभी ने अपना एतराज जताया l क्योंकि इसमें आढ़तीय पर थोपी गई कंडीशन जैसे 38% ऑयल मात्रा ,  8% नमी बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है l  क्योंकि हर एक डेरी का सैंपल टेस्ट होने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं और लैब की टेस्टिंग का खर्चा ₹800 प्रति सेम्पल है l इस बार इस खरीद पर सरकार ने आढ़त भी 2.5%से घटा कर 1.25% कर दी है जबकि पहले कमर्शियल खरीद पर आढ़त पूरी ढाई प्रतिशत दी जाती थी l इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हरियाणा का कोई आढ़ती इसमें सरकार का सहयोग नहीं करेगे l

अभी पिछले दिनों सरकार ने आदेश जारी किए की एक दुकान पर आढ़त का सिर्फ एक ही लाइसेंस मिलेगा l जबकि  पहले एक बड़ी दुकान पर आढ़त के दो लाइसेन्स बनते आ रहे हैं l इससे जो आढ़ती भाई किराए की दुकान पर बैठे हैं और वह दुकान शिफ्ट कर रहा है तो उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा और इस तरह हजारों आढ़तीय का कारोबार बंद हो जाएगा और व्यापार मे लगाया हुआ करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा l हमारी सरकार से मांग है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए l

किसानों की सभी फसलें जैसे सरसो, कपास, सूरजमुखी, धान,गेहूं इत्यादि और अन्य सभी फसले

सरकार द्वारा MSP पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए  और आढ़त पूरी 2.5 प्रतिशत मिलनी चाहिए जो की पिछले दो सीजन से गेहूं पर ₹46/ और धान पर ₹45.80 दी गई है l

गेहूं,धान की फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलें सरकार हैफेड और कॉटन कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के माध्यम से सीधे किसानों से खरीद रही है l जिससे आढ़ती का कोई कमीशन नहीं बन रहा है जो कि आढ़तियों के साथ अन्याय है अतः आपसे निवेदन है कि सभी फसलें आढ़तियों के द्वारा ही खरीदी जाए और पूरी 2.5%  आढ़त अदा की जाए l

पिछले वर्ष से ही MSP का भुगतान सीधे किसानों को दिया जाने लगा है इस से आढ़तियों के साथ-साथ किसानों में बहुत रोष है अत सरकार से निवेदन है कि  सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छा अनुसार आढ़ती  या किसान के स्वयं के खाते में अदा किया जाना चाहिए l

सीमांत किसानों को ई खरीद पोर्टल पर  रजिस्टर्ड करने के बाद भी सरकार ने उनकी फसलें नहीं खरीदी है जबकि यह सभी सीमांत किसान बहुत वर्षों से हरियाणा की मंडियों से ही जुड़े हुए हैं और उनमें से  बहुत से किसान हरियाणा के ही रहने वाले l इस धान सीजन में सरकार के द्वारा उनका धान नहीं खरीदने के कारण किसानों और आढ़तियों को बहुत नुकसान हुआ है इस से इनमें भारी रोष है l अतः सरकार आगामी सीजन में सभी सीमांत किसानों की फसलों की खरीद जरूर करें l

गेहूं सीजन 2020 मे सरकारी खरीद का भुगतान, जिन आढ़तियों ने किसानों को कुछ देरी से दिया था उसका सरकार ने 12% वार्षिक दर से ब्याज किसानों को देने के लिए आढ़तियों से काट लिया था l बाद में मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री जी ने यह ब्याज की रकम वापिस आढ़तीय को देने के आदेश अधिकारियों को दिए थे  l परन्तु मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद अभी तक  आढ़तियों को यह रकम वापिस नहीं दी गई है l

5.  धान सीजन 2019 में खरीद एजेंसियों द्वारा छ महीने देरी से भुगतान किया गया था l मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी, देरी से भुगतान का ब्याज अभी तक मंडियों में नहीं दिया गया है l

आज के प्रतिस्पर्धात्मक एवं आधुनिक माहौल में हरियाणा में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा मंडियों के लिए बनाए गए नियम बहुत ही पुराने व अव्यवहारिक हो गए हैं अतः समय अनुसार अब उन नियमों में भारी बदलाव की आवश्यकता है इसीलिए सरकार से मांग है कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी मंडी बोर्ड के नियमों में बदलाव किए जाए जिसका लाभ उन से संबंधित सभी प्रदेशवासियों को मिल सके और हमारा प्रदेश और अधिक तरक्की करें

अभी 7 दिन का समय मिलता हैं।जिसके कारण हम पूरे एक सप्ताह की मार्किट फीस इकठी नही भर सकते।रविवार से शानिवार तक की मार्किट फीस सोमवार को लेट हो जाती है।बहुत से व्यपारी पूरे सप्ताह की फीस इकठी भरते हैं।जिसके कारण उन्हें दिक्कत होती हैं।कई बार बैंक में Rtgs भी वापस आ जाती है सीजन में पता नही चलता ओर फीस लेट हो जाती हैं।

LL फार्म बहुत पुरानी तकनीक हो चुकी है।बात बात पर कोई बहाना मारके कर्मचारियों द्वारा LL फॉर्म लेट कर दिए जाते हैं और 50/- रु per बिल्टी सेवा के रूप में लिए जाते हैं।अब ऑनलाइन का समय आ चुका है इनको भी online किया जाए।ताकि व्यापारी इनको खुद ही online बना सकें या इसकी जरूरत ही नही पड़े तो इसको बन्द किया जाए।

 आढ़त की फर्म का एक लाइसेंस पूरे हरियाणा की सभी मडियो मे मान्य होना चाहिए l क्योंकि आजकल सभी लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल पर है l  उत्तर प्रदेश व पंजाब सरकार इसे पहले ही लागू कर चुकी है l

 मार्केट कमेटी के लाइसेंस की अवधि GST की तरह असीमित होनी चाहिए या जब तक फर्म अपना कार्य बंद ना कर दे l बार बार रेनुअल की जरुरत नहीं होनी चाहिए l 5 मार्केट कमेटी की लाइसेंस फीस एकमुश्त दो या तीन हजार रुपए  होनी चाहिए l मंडियों की दुकानों में आढ़त के अतिरिक्त अन्य व्यापार करने की भी इजाजत दी जाए lसोल प्रॉपराइटर फर्म के मालिक की मौत के बाद मार्किट कमेटी का लइसेंस परिवार की इच्छा अनुसार ट्रांसफर किया जाना चहिए l

आज की बैठक में जिला कुरुक्षेत्र के प्रधान बनारसीदास, जिला पलवल के प्रधान गौरव तेवतिया, झज्जर जिला प्रधान तेजवीर बेरी, जींद जिला प्रधान राजपाल लाठर, अंबाला जिला प्रधान चौधरी दुलीचंद, कैथल जिला प्रधान अश्विनी शोरेवाला, पानीपत जिला धर्मवीर मलिक, हिसार जिला प्रधान पवन गर्ग, फतेहाबाद जिला प्रधान अजय जाजरा, पंचकूला जिला प्रधान धूप सिंह, मंडी प्रधान  विनोद सेहरावत यमुनानगर जिला प्रधान करनाल से जिला प्रधान रजनीश चौधरी राजेंद्र गुप्ता सिरसा से उपप्रधान प्रेम बजाज , विकास सिंगला प्रदेश महासचिव,धर्मपाल मथना जिलामहाचिव कुरूक्षेत्र, इत्यादि राज्य के सभी कार्यकारिणी सदस्य शामिल रहे।