देश के राज्य उत्तराखंड की बड़ी परियोजनाओंमें अब चीन की कंपनियांहिस्सा नहीं ले पाएंगी। चीनी कंपनियों को रोकने के लिए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने नियमोंको सख्त कर बदल दिया है। अब उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए होने वाले ग्लोबल टेंडर में चीन सहित पड़ोसी देशों की कपंनियां भाग नहीं ले पाएंगी। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने नियमावली में परिवर्तन करते हुए यह रोक लगा दी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख केएलएसी पर गतिरोध और तनाव जारी है। इस गतिरोध के बाद केंद्र सरकार ने विदेशी कंपिनयों के लिए देश में निवेश के संदर्भ में नियमों में बदलाव किया था। उसी के अनुरूप त्रिवेंद्र रावत सरकार ने भी नियमों में बदलाव का निर्णय लिया है। वित्त सचिव सौजन्या की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2017 की खरीद नियमावली में बदलाव कर दिया है। जिससे अब राज्य की परियोजनाओं में पड़ोसी देशों की कंपनियों के शामिल होने पर रोक लग गई है।
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