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रतिया: तत्कालीन सचिव, योजना प्रभारी और पार्षदों पर केस दर्ज Case Registered Against Officers

आज समाज डिजिटल, रतिया:
Case Registered Against Officers: प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस की ओर से केस दर्ज करने के बाद नगरपालिका अधिकारियों और पार्षदों में अफरातफरी मच गई है। भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच अब डीएसपी करेंगे।

लाखों रुपये की रिश्वतखोरी का है मामला Case Registered Against Officers

फतेहाबाद के रतिया शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों रुपये की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए रतिया पुलिस ने उपायुक्त के निदेर्शों पर जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका के तत्कालीन सचिव, योजना के प्रभारी और पार्षदों सहित आठ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद नगरपालिका अधिकारियों और पार्षदों में खलबली मच गई है। अब मामले की जांच डीएसपी की ओर से की जाएगी।

गरीबों को उपलब्ध कराने थे आवास Case Registered Against Officers

रतिया में वर्ष 2019 में लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई करोड़ की राशि नगरपालिका में आई थी। निजी एजेंसी के कर्मचारियों से सर्वे करवाया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि योजना का फायदा देने के लिए योजना प्रभारी मुकेश कुमार, उसके कुछ साथी, कुछ पार्षद व नगरपालिका अधिकारी लाखों रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। केवल उन्हीं लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो इन लोगों को रिश्वत दे देते हैं। मामले को लेकर कुछ लोगों ने रतिया नगरपालिका कार्यालय में धरने की चेतावनी भी दी। इसके बाद लोगों के खाते में पहली किस्त आई।

डेढ़ महीने चला था धरना Case Registered Against Officers

इस वर्ष जनवरी में योजना के तहत फंड आना शुरू हुआ तो लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा दूसरी किस्त डालने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। 17 फरवरी से शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, इंकलाबी नौजवान सभा, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकतार्ओं ने निर्भय सिंह, अमन रतिया व गुरप्रीत सिंह गोपी की अगुवाई में रिश्वतखोरी की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए रतिया नगरपालिका कार्यालय में डेढ़ महीने तक धरना दिया।

किया गया था डीसी का घेराव Case Registered Against Officers

इस मामले को लेकर डीसी का घेराव भी किया गया। डीसी प्रदीप कुमार ने जांच के लिए एसडीएम सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में जिला राजस्व अधिकारी सहित तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया। कमेटी ने करीब 30 शिकायत कतार्ओं के बयान दर्ज किए। इसमें लोगों ने नगरपालिका अधिकारियों के साथ-साथ पार्षदों पर भी मकान देने की एवज में लाखों की रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। उक्त कमेटी ने 28 मार्च को उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट भेज दी।

इन पर दर्ज हुआ केस Case Registered Against Officers

रतिया शहर थाना प्रभारी रूपेश चौधरी ने बताया कि रतिया पुलिस ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रतिया नगरपालिका के तत्कालीन सचिव सुरेंद्र कुमार, पीएम आवास योजना के प्रभारी मुकेश कुमार, पार्षद विनोद कुमार, प्रीतपाल कौर, परमजीत कौर, सुरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, वेदी सहित 8 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच डीएसपी द्वारा शुरू कर दी गई है।

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