SCO Foreign Ministers Meeting: गोवा में कल शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

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SCO Foreign Ministers Meeting
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर।

Aaj Samaj (आज समाज), SCO Foreign Ministers Meeting, नई दिल्ली: गोवा में कल शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन दो दिन चलेगा और भारत इसकी मेजबानी करेगा। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री किन गैंग और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो-जरदारी शामिल होंगे। हालांकि, एससीओ सम्मेलन के मौके पर जयशंकर और भुट्टो-जरदारी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे अध्यक्षता

विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली एससीओ की बैठक में अफगानिस्तान में समग्र स्थिति के साथ-साथ तेजी से विकसित हो रही क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा आतंकवाद की चुनौतियों के साथ-साथ यूक्रेन में युद्ध के प्रभावों से निपटने पर भी वार्ता की जाएगी। सम्मेलन के इतर विदेश मंत्री के रूस, चीन और कुछ अन्य सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ अलग से द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है। भारत एससीओ सम्मेलन की ऐसे समय मेजबानी कर रहा है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ उसके संबंध गंभीर तनाव में हैं।

नई दिल्ली को एससीओ में इसलिए विशिष्ट स्थान

गौरतलब है कि भारत एससीओ देशों के बीच एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और इसी को देखते हुए नई दिल्ली को एससीओ में विशिष्ट स्थान दिया गया है। इसकी वजह यह भी है, क्योंकि भारत यह चार देशों के गठबंधन क्वाड का सदस्य भी है। क्वाड के अन्य सदस्य अमेरिका, जापान और आॅस्ट्रेलिया हैं। वहीं, रूस और चीन दोनों क्वाड की गंभीर आलोचना करते रहे हैं।

पाकिस्तान ने पहले ही कर दी थी घोषणा

पाकिस्तान ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भुट्टो-जरदारी नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जा रही एससीओ विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा करेंगे। अगर भुट्टो-जरदारी भारत की यात्रा करते हैं, तो यह 2011 के बाद इस्लामाबाद से इस तरह की पहली यात्रा होगी। इससे पहले पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत का दौरा किया था। 4 मई को आने वाले गणमान्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं, 5 मई को समूह के सदस्य देशों के सामने आने वाली विभिन्न प्रमुख चुनौतियों पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श करेंगे।

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