आज समाज डिजिटल, S Jaishankar Srilanka Tour : विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि श्रीलंका में 13वें संविधान संशोधन लागू होना चाहिए। श्रीलंका की जमीन पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से श्रीलंका में 13वें संविधान संशोधन को लागू करने पर जोर देता रहा है। इसे 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था।
चीन के कर्जजाल में फंसे श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने फैसला किया है कि वह श्रीलंका को कर्ज देने वाले अन्य ऋणदाताओं का इंतजार नहीं करेगा और वही करेगा, जो वह समझता है कि सही है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को फाइनांसिंग के लिए दिया आश्वासन
Foreign Minister ने कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को फाइनांसिंग के लिए अपना आश्वासन दे दिया है, इससे कोलंबो को कर्ज लेने का रास्ता हमारी तरफ से साफ हो गया है। भारत ने जहां आईएमएफ को अपनी स्वीकृति दे दी है, वहीं खुद को श्रीलंका का दोस्त बताने वाला चीन इसको लेकर चुप्पी साधे हुए है। हम पूरी तरह से मानते हैं कि श्रीलंका को कर्ज देने वाले देशों को निश्चित रूप से सक्रिय होकर कदम उठाना होगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से कहा कि श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मेल-मिलाप के लिये भारत पड़ोसी देश में 13वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से लागू किये जाने को ‘महत्वपूर्ण’ मानता है। भारत हमेशा से श्रीलंका में 13वें संविधान संशोधन को लागू करने पर जोर देता रहा है जिसे 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। दरअसल, 13ए में तमिल समुदाय के लिये सत्ता में हिस्सेदारी का प्रावधान किया गया है। (13th constitutional amendment)
2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे जयशंकर
इससे पहले 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे जयशंकर ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने बताया कि राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने उन्हें राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बृहस्पतिवार को मेल-मिलाप एवं सहअस्तित्व का आह्वान करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने श्रीलंकाई तमिलों को साथ लेकर वार्ता प्रक्रिया शुरू की है और उनकी समस्याओं को समझती है।
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