नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। हालांकि किसानों से सरकार बातचीत कर रही है लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने आठ तारीख को भारत बंद का एलान किया है। किसानों नेपांचवे दौर की बातचीत के पहले ही अपने भारत बंद का एलान कर दिया था। किसानों और सरकार के बीच पांचवे दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली थी। बातचीत का कोई हल नहीं निकलकर आ पाया था। इधर सिंधु बॉर्डर पर जमकर बैठे जत्थेदारों ने पहले ही एलान किया था कि हम आठ दिसंबर को ने केंद्र सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल करेंगे। आठ दिसंबर को भारत बंद करेंगे। इसके मद्दे नजर आज केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवायजरी जारी की। इस एडवायजरी के अनुसार मंगलवार को किसान संगठनों और उनके समर्थन में विपक्षी दलों द्वारा आहूत ‘भारत बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी की जाए और साथ ही शांति सुनिश्चित की जाए। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशानिदेर्शों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया है कि ‘भारत बंद के दौरान शांति और धैर्य बनाए रखा जाए और एहतियाती कदम उठाए जाएं ताकि देश में कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हो।
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