चंडीगढ़ । कोविड-19 संकट के कारण राज्य को वित्ती वर्ष 2020-21 में 22000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को देखते हुए पंजाब के सभी मंत्रियों ने अगले तीन महीने का वेतन न लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस संकट से निपटने के लिए नवीनतम कदम उठाने की जरूरत पर बल देते हुए इस संबंध में नए सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता अधीन हाल ही में बनाई गई वित्त सब-कमेटी की वीरवार को हुई मीटिंग में संबंधित विचार-विमर्श हुआ। यह कमेटी कोविड -19 महामारी और कफ्र्यू/लॉकडाउन के वित्तीय प्रभावों का जायजा लेने व मौजूदा संकट से निपटने के लिए घाटे की भरपाई के लिए तरीके ढूंढने के लिए बुलाई गई है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मीटिंग में जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य को 88000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र होने का अनुमान था, परंतु अब सिर्फ 66000 करोड़ रुपए का ही राजस्व एकत्र होने का अनुमान है। कफ्र्यू /लॉकडाउन के चलते सारा कारोबार, टैक्स प्राप्तियां आदि घटने के कारण जीएसटी का संग्रह भी कम होगा।
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