- बरनाला के मौजूदा एक नगर पार्षद की चिंता को लेकर समाजसेवी एडवोकेट वरुण सिंगला ने नगर परिषद को भेजा कानूनी नोटिस।
Aaj Samaj (आज समाज), Punjab Province District Barnala, अखिलेश बंसल, बरनाला:
पंजाब प्रांत के जिला बरनाला में 73 वर्ष पहले स्थापित नगर परिषद को ऐसा कानूनी नोटिस मिलने वाला है, जिसकी गाज मौजूदा ही नहीं पूर्व अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी गिरेगी। माना जा रहा है कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा नोटिस किसी नगर परिषद को पहली बार मिलेगा। गौरतलब है कि मोटी-मोटी रक्मों के कर अदा करने के बावजूद शहरवासियों को वर्षों से बदबू, गंदगी, दूषित वातावर्ण की मार झेलनी पड़ रही है। इस कुप्रबंधन को लेकर बरनाला के मौजूदा एक नगर पार्षद हेमराज गर्ग के आगे आने पर युवा एडवोकेट वरुण सिंगला ने नगर परिषद को कानूनी नोटिस भेजा है।
एक वार्ड को किया फोक्सः
हालांकि बरनाला नगर परिषद की सीमा में 30 वार्ड हैं, लेकिन वकील वरुण कुमार सिंगला ने भेजे गए नोटिस में पहले चरण में 16 नंबर वार्ड को फोक्स किया है। जिसमें बताया है कि पुराना सिनेमा सड़क और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से विकसित और व्यस्त हिस्सा है। जो शहर का विशाल क्षेत्र है, जिसमें शिक्षा केंद्र, बैंक, शॉपिंग सेंटर, होटल, आवासीय घर और बंगले आदि शामिल हैं, हजारों लोग उक्त क्षेत्र में काम करते हैं, निवास करते हैं, आवागमन करते हैं। लेकिन पुराना सिनेमाघर के सामने कूड़ा/कचरा जमा करके फेंका जा रहा है अतः इस जगह को कूड़ा स्थल (डंप) बना दिया गया है। जिसके कारण यातायात जाम रहता है, बहुत मर्तबा इमरजेंसी वाहनों को निकलना भी कठिन हो जाता है। हालात यह हो गए कि यहां रहते व गुजरते शहरवासियों का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने नोटिस में यह भी लिखा है कि इस तरह की समस्या अधिकांश इलाकों में कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन सभी कुछ जानने के बावजूद नगर परिषद और जिला प्रसाशन ने लोगों को दशकों से पेश आ रही भारी कठिनाइयों से निजात दिलाने, स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने और कार्रवाई नहीं की है।
डीसी को भी बनाया पार्टीः
एडवोकेट ने उक्त समस्या के निधान नहीं होने के लिए नगर परिषद बरनाला के कार्यकारी अधिकारी/प्राधिकृत ही नहीं जिला प्रशासन के तौर पर उपायुक्त बरनाला को भी पार्टी बनाया है। एडवोकेट सिंगला ने नोटिस में लिखा है कि नगर परिषद द्वारा शहरवासियों से हर साल करोड़ों रुपए कर वसूल किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रसाशन और नगर परिषद अधिकारी, शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने, शहर के पॉश इलाकों तक में भी लावारिस पड़े रहते कूड़ा-कचरा हटाने, शहर में गंदगी के कारण फैलती बदबू से निजात दिलाने, फैल रही बीमारियों को रोकने तथा शहरवासियों को सुखद जीवन व्यतीत करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं।
शिकायतकर्ताओं से अधिकारी कर रहे दुर्व्यवहारः
एडवोकेट सिंगला ने लिखा है कि मेरे मुवक्किल पार्षद हेमराज, उपरोक्त समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध भी करने गए, लेकिन वहां उनकी समस्या का समाधान करने से व पूरे मामले को सुलझाने की बजाय मेरे मुवक्किल की शान के खिलाफ कठोर और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। जिससे मेरे मुवक्किल को गंभीर मानसिक पीड़ा पहुंची। जो वास्तव में खेदजनक है।
सात दिनों का दिया वक्तः
वकील सिंगला ने फोक्स किए वार्ड की समस्या से निपटने सहित पूरे शहर को हमेशा के लिए कठिन परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से जिला प्रसाशन तथा नगर परिषद को नोटिस की प्राप्ति से 7 दिनों की अवधि के भीतर जवाब देने का वक्त दिया है। ऐसा नहीं करने पर लागत, क्षति, मुआवजे और तदनुसार परिणाम भुगतने के लिए अदालत की शरण लेने के लिए बाध्य होने की चेतावनी दी है।
मतदाताओं से वादे करने वालों पे भी गिर सकती है गाज:
यदि कानूनी प्रक्रिया सही व स्टीक रूप से चलती रही तो इस विष्य पर विभाग के मौजूदा या पूर्व अधिकारी या कर्मचारी ही नहीं, चुनावों में जीत पक्की करने के लिए मतदाताओं से वादे कर चुके राजसी नेता भी कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं।
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