प्रवीण वालिया, करनाल:
उपायुक्त अनीश यादव की दो टूक, जिला की मंडिय़ों में उत्तर प्रदेश और दूसरे जिलों का धान नहीं खरीदा जाएगा। करनाल जिला के जो किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत हैं, पूरी वैरीफिकेशन के बाद उन्हीं का गेट पास कटेगा और तसल्ली होने पर ही धान खरीदा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो सचिव जिला से बाहर की मण्डी का धान खरीदेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को एक मीटिंग में उपायुक्त अनीश यादव ने खरीद एजेंसियों के सभी अधिकारी और मण्डी सचिवों को यह हिदायत दी। मीटिंग में मण्डी विपणन बोर्ड के क्षेत्रीय प्रशासक डॉ. सुशील कुमार भी उपस्थित थे।
कहा – लापरवाही करने वाले अधिकारी नपेंगे
उपायुक्त ने बताया कि यूपी से आने वाले धान को रोकने के लिए बॉर्डर पर नाके लगाएंगे। मीटिंग में उपायुक्त ने एक-एक सचिव से उनके अधीन मंडियों में मौजूद और अनसोल्ड धान की रिपोर्ट ली, पूछा कहां से आया यह धान। उन्होंने कहा कि करनाल जिला में आमद का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब जो धान है, वो कहां से आया, इसकी पूरी वैरीफिकेशन करने के बाद ही गेट पास कटेंगे। वैरीफिकेशन के लिए उन्होंने मीटिंग में मौजूद कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीमें बना लें, जिसमें मार्किट कमेटी का कर्मचारी भी हो और दो दिन के अंदर-अंदर सभी मंडियो में जाकर वैरीफिकेशन की रिपोर्ट दें। वैरीफिकेशन में मालूम करें कि मंडियों में मौजूद धान में से करनाल जिला की कितनी धान है, इसके लिए चाहे खेत में जाकर भी चैक करना पड़े, तो करें। जो थोड़ा-बहुत धान इस जिला के किसानों का होगा, उसी को खरीदने के लिए हरी झण्ड़ी दी जाएगी।
गड़बड़ी करने वाले आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई
उन्होंने सचिवों से कहा कि मंडियों में मौजूद धान की वैरीफिकेशन में पता चल जाएगा कि यह किस किसान का है और वह कहां का है। उन्होंने इस खेल में कुछ आढ़तियों की मिलीभगत के भी आशंका जताई और क्षेत्रीय प्रशासक डॉ. सुशील मलिक को निर्देश दिए कि गड़बड़ी करने वाले आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। मीटिंग में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मंडियों में आमद का काम लगभग पूरा हो चुका है, सरकारी रेट पर बाहर का धान नहीं खरीदा जाएगा।
मीटिंग में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार ने उपायुक्त को बताया कि जिला की मंडियो में अब तक 10 लाख 53 हजार 364 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, इसमें से 10 लाख 8 हजाार 11 मीट्रिक टन यानि 97 प्रतिशत की लिफ्टिंग भी हो चुकी है। डीएफएससी ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 6 लाख 11 हजार 390 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 2 लाख 31 हजार 262 मीट्रिक टन तथा वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2 लाख 10 हजार 712 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।
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