Aaj Samaj (आज समाज),Omaxe Limited Builder, अम्बाला/ चंडीग:
ओमेक्स ग्रींस के निवासियों का ओमेक्स लिमिटेड बिल्डर और फैसिलिटी प्लस रखरखाव एजेंसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार चौथे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। पिछले लगभग एक महीने से ओमेक्स ग्रींस के निवासी लगातार अपनी मांगों को ले कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं परंतु ओमेक्स कंपनी के अधिकारियों ने निवासियों की ना कोई सुध ली है और ना ही आर डब्लू ए से कोई संपर्क साधा है।
बारिश, बाढ़ और तपती धूप के बीच महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों ने लिया हिस्सा
ओमेक्स के निवासी कई सालों पुरानी समस्याओं जैसे स्ट्रक्चरल डैफीसेंसीस/इमारती दोष, बरसाती पानी का जमावड़ा आदि और महत्वपूर्ण मेंटेनेंस, सिक्योरिटी आदि के कमियों का विरोध कर रहे थे। हमेशा की तरह चिलचिलाती धूप के बीच, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हुए।
लगातार चौथे हफ्ते यहां के निवासियों ने ओमेक्स लिमिटेड और फैसिलिटी प्लस रखरखाव एजेंसी के खिलाफ जोरदार नारे लगाए।
यहां के निवासियों ने बताया कि कई गंभीर मुद्दों पर ओमेक्स कंपनी कोई जवाब या समाधान नहीं देती जैसे गमाडा के प्लान के अनुसार ग्रीन एरिया और सड़के पूरी नही है उसपे अवैध रूप से कब्जा करके उन पर पार्किंग बना दी गई है, इन अवैध पार्किंग के बावजूद 150 निवासियों को पार्किंग प्रदान ही नही की गई है जिसके लिए ओमेक्स कंपनी ने लोगों से 60,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए लिए हुए हैं, कंपनी लालच में इतना फंस गई है कि नक्शे में इतनी अनियमता होने के बावजूद 2 और नए टावरों का निर्माण करवाना चाहती है जिसके लिए रेरा पंजाब के नियमनुसार दो तिहाई लोगों की या आर डब्लू ऐ की अनुमति नहीं ली गई, जेनरेटर रेट ₹ 14 से 100% बढ़ा कर ₹ 28 कर दिए गए वो भी बिना हस्ताक्षर के नोटिस चस्पा करके और बिना आर डब्लू ए से बात किए जबकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि जेनरेटर का शुल्क कंपनी तभी ले सकती है जब जेनरेटर कंपनी मुहिया करवाए पर जेनरेटर के पैसे कंपनी ने फ्लैट खरीदते समय शुरू में ही निवासियों से ले लिए थे,
और तो और जेनरेटर की संख्या टावरों और फ्लैटों के मुताबिक नाकाफी है, पंजाब सरकार द्वारा दी गई 300 बिजली की फ्री यूनिट्स की सुविधा भी निवासियों को नही दी जा रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त टीम ने जब ओमेक्स ग्रींस सोसायटी का दौरा किया तो गंभीर अनियमताएं पाई गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जुलाई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू ना होने की वजह से कंपनी प्रदूषित पानी आस पास के क्षेत्रों में छोड़ रही है जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा है, कंपनी ने बिना सरकार से मंजूरी लिए पानी के लिए 2 बोरवेल खोद डाले, इन अवैध बोरवेल से 500 केएलडी प्रति माह पानी निकाला जा रहा है और निवासियों से बिना कोई मीटर लगाए 285/ रुपए प्रति महीना अवैध वसूली की जा रही है। इसके अलावा एनजीटी की रिपोर्ट में काफी गंभीर बिंदु उजागर किए गए हैं जैसे सूखे और गीले कूड़े का नियमनुसार निस्तारण ना करना, कंपोस्टर का काम ना करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स का ना होना आदि।
इसके अलावा निवासियों के पैसों से बने हुए क्लब को पिछले 10 सालों से बंद करके रखा हुआ है, यदि यहां के निवासियों ने यहां कोई छोटा मोटा समाजिक/धार्मिक आयोजन करना हो तो क्लब खोलने की एवज में 21000 रुपए तक वसूले जाते हैं, लिफ्टें अक्सर खराब या बंद रहती हैं, सीवरेज रख रखाव के आभाव में अक्सर ब्लॉक रहते हैं, बरसाती पानी की निकासी ना के बराबर है खासकर निचले टावर जैसे जीटी 2,3,5,7 के आस पास थोड़ी ही बरसात में पानी जमा हो जाता है, सिक्योरिटी नाम मात्र की है, कई जगहों पर बाउंड्री वॉल पूरी नही है, पार्कों में बच्चों के झूले टूटे पड़े हैं।
धरने प्रदर्शन के दौरान सभी निवासियों ने पुरजोर मांग उठाई कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी और प्रधान मंत्री जी इन समस्याओ का संज्ञान ले और इसका स्थायी समाधान प्रदान करें ।
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