आज समाज डिजिटल, ODI World Cup 2023 : अगले साल 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के पास है। लेकिन इस बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत से छीन सकता है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर मसले सुलझ नहीं पाते हैं आईसीसी इस वर्ल्ड कप को भारत से बाहर भी स्थानांतरित कर सकता है।
इस सारे विवाद की जड़ टैक्स है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से वनडे विश्व कप 2023 के लिए भारत सरकार से टैक्स छूट को लेकर बात करने को कहा है। आईसीसी का नियम है कि मेजबान देश टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सरकार से टैक्स छूट दिलाए। लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि यह टूर्नामेंट में भारत से बाहर ही होगा।
बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान लगातार बीसीसीआई पर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के साथ टैक्स के मुद्दे पर बीसीसीआई का गतिरोध जारी है। लेकिन बात वर्ल्ड कप की करें तो आईसीसी ने बीसीसीआई को सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द विवादित मुद्दों का हल निकाला जाए। यदि भारत सरकार के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यह समस्या नहीं सुलझा पाता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई (BCCI) ने आईसीसी (ICC) को सूचित किया है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता है और वह अगर चाहे तो टूर्नामेंट को भारत से बाहर ले जा सकता है।
2016 में भी भारत सरकार ने नहीं दी थी टैक्स में छूट
भारत में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016के दौरान भी भारतीय सरकार ने आईसीसी को टैक्स में कोई छूट नहीं दी थी। इस कारण आईसीसी ने बीसीसीआई के वार्षिक हिस्से से 190 करोड़ रुपये काट लिए। वहीं इस बार आईसीसी ने टैक्स बिल को बढ़ाकर 21.84 प्रतिशत या 116 मिलियन डॉलर (900 करोड़ रुपये) कर दिया है। अगर बीसीसीआई भारत सरकार को विश्व कप 2023 के लिए कर छूट के लिए राजी नहीं कर पाता है, तो बोर्ड को 900 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। अब अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए भी भारत सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं हैं।
BCCI And ICCI में हो सकती है कानूनी लड़ाई
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स के मामले को लेकर बीसीसीआई ने फिलहाल कुछ नहीं किया है। ‘यह बीसीसीआई का पैसा है। यदि आईसीसी इस मुद्दे को विश्व कप के आने से पहले नहीं सुलझा पाती है और इसे ICC से मिलने वाले भारत के राजस्व हिस्से से घटाती है, तो भी यह मामला कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा। देश का सबसे मालामाल खेल को टैक्स में छूट देकर सरकार लोगों से क्या कहेगी? दूसरी ओर, यदि आईसीसी भारत से आने वाले टैक्स के पैसे में रियायत देने के लिए सहमत हो जाता है, तो अन्य सदस्य देश इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।
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