West Asia Crisis Update : ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे : नेतन्याहू

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West Asia Crisis Update : ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे : नेतन्याहू
West Asia Crisis Update : ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे : नेतन्याहू

कहा, हम लेबनान में ईरान के सहयोगी हिजबुल्ला पर दबाव बनाए रखेंगे

West Asia Crisis Update (आज समाज), तेल अवीव : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध थमने के बाद भी पश्चिम एशिया में शांति होती दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान की रविवार को शांति समझौते के तहत पहले दौर की वार्ता तल्खी के बीच खत्म हुई वहीं दूसरी तरफ इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा लेबनान और हिजबुल्ला पर हमलने रोकने की बात को अस्वीकार कर दिया।

नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपने संकल्प पर कायम रहेगा। दक्षिण लेबनान में उसके सहयोगी हिजबुल्ला पर सैन्य दबाव बनाए रखेगा। इस दौरान नेतन्याहू ने पिछले एक वर्ष की अपनी सरकार की सैन्य रणनीति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ अभियान इसलिए शुरू किया, ताकि ‘ईरान के विनाशकारी खतरे को खत्म किया जा सके।’ उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो ईरान के पास पहले ही परमाणु हथियार होते और वह उनका इस्तेमाल भी कर सकता था।

हिजबुल्ला ने दी धमकी

इस बीच, बेरूत ने इजराइल के इस रुख का विरोध किया है। हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि इजराइल को लेबनान में किसी भी तरह की मौजूदगी की अनुमति नहीं दी जाएगी। कासिम ने संघर्ष विराम के उल्लंघन पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी।

होर्मुज को लेकर ट्रंप ने फिर दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की कोशिश की, तो अमेरिका उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसी स्थिति में ईरानी प्रतिनिधिमंडल अपने देश वापस भी नहीं लौट पाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत नाकाम रहती है, तो अमेरिका इस समुद्री रास्ते पर अपना कब्जा कर सकता है।

उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वहां से गुजरने वाले तेल के जहाजों से उनकी कीमत का 20 प्रतिशत हिस्सा टैक्स (टोल) के रूप में वसूला जा सकता है। ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका ने इस इलाके की सुरक्षा और समुद्री रास्तों को बचाने पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, इसलिए उसे यह पैसा वापस मिलना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र का ‘गार्जियन एंजल’ के तौर पर पेश किया और कहा कि सुरक्षा के बदले भुगतान मिलना जरूरी है।

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