आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली, (Delhi Govt Budget 2023): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आखिरी समय में दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। विधानसभा में आज बजट पेश होना था। गृह मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव को अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है, इसलिए यह रोक लगाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत तीन मुद्दों पर जवाब मांगा है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं। कृपया बजट मत रोकिए। दिल्लीवाले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं हमारा बजट पास कर दीजिए।
इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट रोक दिया है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र ‘गुंडागर्दी’ का सहारा ले रहा है और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। आजादी के बाद 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ।
जानिए गृह मंत्रालय ने क्यों रोका बजट
गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के बजट में विज्ञापन पर बहुत ज्यादा राशि का प्रविधान किया गया है। इसकी तुलना में आधारभूत ढांचे पर ज्यादा जोर नहीं है। दिल्ली सरकार से इसका कारण पूछा गया था, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। इस वजह से बजट प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिल पाई है।
गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को भेजे थे तीन आब्जर्वेशन
केजरीवाल के बयान पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर आफिस ने स्टेटमेंट जारी कर कहा एजी वीके सक्सेना ने बजट पास कर कुछ नोट्स जोड़कर उन्हें गत 9 मार्च को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने फिर इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को तीन आब्जर्वेशन दिल्ली सरकार को भेजे। पहला- राजधानी जैसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए बजट का 20 प फीसदी हिस्सा क्यों रखा? दूसरा- दिल्ली सरकार विज्ञापन का बजट दोगुना क्यों कर रही है? तीसरा- आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा?
प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर ये बोले मुख्यमंत्री
केजरीवाल ने दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 14.18 फीसदी बढ़ने को लेकर कहा कि सभी बाधाओं के बावजूद दिल्ली में बेहतर काम हो रहा है। सोचें अगर ऐसी बाधाएं पैदा नहीं होतीं और सब सरकारें मिलकर लोगों के कल्याण के लिए काम करें तो दिल्ली में विकास कार्य कई गुना तेजी से बढ़ेंगे। बता दें कि वित्त मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा सोमवार को विधानसभा सदन में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 3,89,529 रुपए की तुलना में मौजूदा कीमतों पर 2022-23 में 14.18 फीसदी बढ़कर 4,44,768 रुपए हो गई है।
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