इशिका ठाकुर,करनाल:
सांसद संजय भाटिया ने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री के समक्ष करनाल लोकसभा क्षेत्र को एनसीआर से बाहर करने का मुद्दा उठाया।
सांसद संजय भाटिया ने कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र को एनसीआर से बाहर करने और औद्योगिक ईकाईयों को बॉयलर में कोयले व लड़की इस्तेमाल करने की मांग को पूरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। व्यापारी भाइयों को किसी तरह का कोई नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने स्वयं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की है।
संजय भाटिया ने कहा कि करनाल लोकसभा को एनसीआर से बाहर करने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करके, यहां की मौलिक समस्या से अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में कोई न कोई समाधान जल्द से जल्द करने का आश्श्वासन दिया है। भाटिया ने कहा कि इस समस्या के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। करनाल व पानीपत जिले की किसी भी औद्योगिक ईकाई को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनके हकों की मांग को लगातार उठाया जा रहा है और समाधान की ओर बढ़ा जा रहा है।
संसद में भी उठाई थी मांग
संजय भाटिया ने कहा कि सोमवार को संसद सत्र के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। करनाल लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। यहां पर उद्योगों को बॉयलर चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्षेत्र एनसीआर में होने की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हो रहे हैं। व्यापारियों भाईयों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जारी हैं।
किसी भी औद्योगिक ईकाई का नहीं होने देंगे पलायन
संजय भाटिया ने कहा कि औद्योगिक ईकाईयां अर्थव्यवस्था का पहिया होती हैं। करनाल और पानीपत जिले में चल रही औद्योगिक ईकाईयों को पीएनजी के विषय की वजह से कहीं भी पलायन नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं इस विषय की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने भी इस संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। उन्हें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द इस विषय का समाधान किया जाएगा। श्री भाटिया ने कहा कि उन्होंने यह मांग केंद्र के समक्ष रखी है कि या तो करनाल लोकसभा क्षेत्र को एनसीआर से बाहर कर दिया जाए या फिर औद्योगिक ईकाईयों को बॉयलर चलाने के लिए कोयले व लकड़ी के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए।
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