Aaj Samaj (आज समाज), Monsson Session 26 July Update, नई दिल्ली: मणिपुर मुद्दे पर मानसून सत्र के पांचवें दिन संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों के बार-बार विरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक पारित किया। इस बीच कांग्रेस और बीआरएस ने मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अलग-अलग अविश्वास प्रस्ताव का भी नोटिस दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार करते हुए चर्चा के लिए मंजूरी दे दी।
- कांग्रेस और बीआरएस ने सरकार के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव
- लोकसभा स्पीकर बिरला ने स्वीकार करते हुए चर्चा को दी मंजूरी
मणिपुर पर पीएम के सदन के अंदर बयान की मांग
पूर्वोत्तर के राज्यसभा सदस्यों ने बुधवार को संसद में सदन के सभापति से मुलाकात की और मणिपुर के मुद्दों पर नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा का अनुरोध किया। उन्होंने सभी दलों के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। बता दे कि विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा के लिए सदन में पीएम की मौजूदगी की मांग पर अड़े हैं। पीएम ने सदन के बाहर मणिपुर मामले में बयान दिया है लेकिन विपक्षी पार्टियां सदन के अंदर उनके बयान की मांग कर रही हैं।
राज्यसभा : विपक्षी दलों के सदस्यों ने बहिर्गमन किया
राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर सरकार के रवैये और प्रधानमंत्री द्वारा सदन के अंदर कोई बयान नहीं दिए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के सदस्यों ने उच्च सदन से बहिर्गमन किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भोजनावकाश के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर आसन की अनुमति से अपनी बात रखते हुए कहा, इस सदन में हम (मणिपुर मुद्दे पर) जो चर्चा चाहते थे, उसके लिए हम प्रधानमंत्री के वक्तव्य की अपेक्षा कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं।
लोकसभा में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश
लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को सदन में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। पेश किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) (अधिनियम) जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के विनियमन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।
कई मामलों में मददगार साबित होगा विधेयक
बता दें कि इस विधेयक में किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह का पंजीकरण या सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह विधेयक पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने में भी मददगार साबित होगा।
लाने दीजिए अविश्वास प्रस्ताव, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार : अर्जुन मेघवाल
विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि लोगों को पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा है। पिछले कार्यकाल में भी विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और देश की जनता ने उन्हें तब भी सबक सिखाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने दीजिए, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो।
लोकसभा में एनडीए मजबूत स्थिति में
लोकसभा में आंकड़ों पर गौर करें तो विपक्ष को एक फिर मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा में एनडीए मजबूत स्थिति में है। लोकसभा में अकेले भाजपा के पास 301 सांसद हैं। वहीं, एनडीए की बात करें तो 333 सांसदों को समर्थन उसे प्राप्त है। विपक्ष संख्या में काफी पीछे है। ‘इंडिया’ गठबंधन के पास कुल 142 सांसद ही हैं। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के पास हैं। बता दें कि 17वीं लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अभी तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है। 16वीं लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ 20 जुलाई 2018 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें एनडीए सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को 126 के मुकाबले 325 वोटों से शिकस्त दी थी।
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