Aaj Samaj (आज समाज),Legally News, नई दिल्ली :
मुंबई अपराध शाखा ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुणे से एक 34 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा, “आरोपी की पहचान सागर बर्वे के रूप में हुई है और वह एक आईटी कंपनी में काम करता है।” उन्होंने बताया कि उसे एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, एनसीपी सुप्रीमो को जान से मारने की धमकी देने के लिए आरोपियों ने दो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे।
दरसअल सुप्रिया सुले ने कहा कि 9 मई को व्हाट्सएप पर उनके पिता को कथित तौर पर एक धमकी भरा संदेश मिला। खतरे को ‘निम्न स्तर की राजनीति’ करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह बंद होना चाहिए। “मुझे पवार साहब के लिए व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। उन्हें एक वेबसाइट के माध्यम से धमकी दी गई थी। इसलिए, मैं पुलिस के पास न्याय की मांग करने आया हूं। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं। सुले ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में न्याय नहीं होता है तो इसके लिए केंद्र और राज्य के गृह विभाग जिम्मेदार होंगे।
सुले ने कहा, “पुलिस को सूचित कर दिया गया है। गृह विभाग को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए।” राकांपा नेताओं ने पुलिस को बताया कि पवार को फेसबुक पर एक संदेश मिला कि उनका हश्र नरेंद्र दाभोलकर (2013 में मारे गए एक तर्कवादी) के समान होगा। मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए), 504 और 506 (2) के तहत पवार को गुमनाम मौत की धमकी के संबंध में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि हालांकि एनसीपी के साथ वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन एक प्रमुख विपक्षी नेता को धमकियां देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2* समलैंगिक साथी को हिरासत में लेने का आरोप: महिला ने केरल उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की
केरल उच्च न्यायालय में एक महिला द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके समलैंगिक साथी को उसके साथी के माता-पिता ने जबरदस्ती उससे अलग कर दिया। न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति सीएस सुधा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और पुलिस को याचिकाकर्ता के साथी को अगली सुनवाई के लिए 19 जून को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के साथी के माता-पिता को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता, एक महिला, ने कहा कि वह और उसका साथी दोनों रूढ़िवादी मुस्लिम परिवारों से आते हैं। जब उनके परिवारों को उनके रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने उन्हें अलग करने के लिए काफी प्रयास किए। दंपति 27 जनवरी को घर से भाग गए और चले गए। हालांकि, दोनों महिलाओं के रिश्तेदारों ने पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज किया गया। आखिरकार, न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले पर विचार किया और जोड़े को एक साथ रहने की अनुमति दी। वे बाद में एर्नाकुलम जिले में स्थानांतरित हो गए। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के साथी को उसके माता-पिता 30 मई को जबरदस्ती उठा ले गए थे और वर्तमान में उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनीश केआर और सौरव बी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कई शिकायतें दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो उसके साथी का परिवार उसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी साथी वह याचिकाकर्ता के साथ आने के लिए तैयार है। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और मानसिक अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, यह आरोप लगाते हुए कि वह मानसिक रूप से बीमार है। याचिकाकर्ता को आशंका है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया जाएगा और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत से बाहर ले जाया जाएगा। याचिकाकर्ता को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जान को खतरा होने की आशंका है।” याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस की निष्क्रियता राजनीतिक दबाव का परिणाम है। नवतेज सिंह जौहर और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इस फैसले में कोर्ट ने सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, याचिकाकर्ता ने जीवन साथी के रूप में एक साथ रहने के अपने अधिकार पर जोर दिया।
3* केरल नकली अनुभव प्रमाण पत्र मामला: अभियुक्त ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया
केरल उच्च न्यायालय में विद्या मनियानोदी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई है, जिस पर अट्टापडी राजीव गांधी मेमोरियल आर्ट्स कॉलेज, पलक्कड़ में अतिथि व्याख्याता (मलयालम) के पद के लिए साक्षात्कार के दौरान जाली अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप है। आरोपी पर महाराजा कॉलेज, एर्नाकुलम के नाम पर जाली अनुभव प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 465 (जालसाजी के लिए सजा), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्यों के लिए जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सजा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आईपीसी की धारा 465 और 471 के तहत दोनों अपराध जमानती हैं। याचिका में कहा गया है, “अपराध की अन्य धारा अर्थात् 468 आईपीसी इस मामले में इस कारण से आकर्षित नहीं होती है कि उक्त प्रावधान को आकर्षित करने के लिए जालसाजी का पालन किया जाना चाहिए, जो कि तत्काल मामले में नही है।”
याचीका में कहा गया है कि वर्तमान आपराधिक मामले को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है और कथित अपराध, सतही तौर पर, लगाए गए आरोपों सही नही हैं।
4* नेपाल: पूर्व माओवादी बाल लड़ाकों ने पीएम पुष्प कमल दहल, पूर्व पीएम भट्टाराई के खिलाफ “युद्ध अपराध” का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया
पूर्व माओवादी बाल लड़ाकों के एक समूह ने नेपाली प्रधान मंत्री पुष्पा कमल दहल और पूर्व प्रधान मंत्री बाबूराम भट्टराई के खिलाफ “युद्ध अपराधों” का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। बर्खास्त पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष लेनिन बिस्टा के नेतृत्व में पूर्व बाल लड़ाकों ने रविवार को शीर्ष अदालत में दहल और भट्टाराई के खिलाफ मामला दायर किया। रिट याचिका में दोनों नेताओं पर यह दावा करते हुए कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के कानूनों के खिलाफ है, उन्हें (तब अवयस्क) सैन्य गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। 14 पन्नों की याचिका में नौ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि माओवादी नेताओं ने सशस्त्र संघर्ष में नाबालिगों की भर्ती कर युद्ध अपराध किया है। “युद्ध अपराध करते हुए, हमें तत्कालीन माओवादी नेताओं पुष्प कमल दहल और डॉ बाबूराम भट्टाराई द्वारा बाल सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे मुकदमा चलाया जा रहा है।
रिट याचिका दायर करने के तुरंत बाद, विपक्षी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के विधायक ज्ञान बहादुर शाही ने रविवार की संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफे की मांग की। “प्रतिनिधि नियम 2069 के नियम 36 के अनुसार, प्रधान मंत्री भी इस संसद के सदस्य हैं। लेकिन आज प्रधान मंत्री के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में युद्ध अपराधों का एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है और अदालत ने पहली बार कहा है 13 जून 2023 को मामले की सुनवाई। मैं सदन के अध्यक्ष के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय वह अदालत जाएंगे, वह देश के प्रधान मंत्री या पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के रूप में वहां चलेंगे?
विधायक ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और आगे के रास्ते खोलने चाहिए। उन्हें नैतिकता के आधार पर पद पर नहीं रहना चाहिए।” प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल रविवार को बानेपा में एक समारोह में व्यस्त थे जब याचिका दर्ज की गई थी और संसदीय बैठक से भी अनुपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के अनुसार, मामले की पहली सुनवाई मंगलवार को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पूर्व बाल माओवादी लड़ाकों की याचिका पर रोक लगाने के अपने ही प्रशासनिक फैसले को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टाराई की एकल पीठ ने 9 जून, 2023 को अदालत के कर्मचारियों को दहल और भट्टाराई के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका दर्ज करने का आदेश दिया।
5* केरल हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए मुख्य न्यायाधीश एसवी भट्टी के नेतृत्व में शिकायत निवारण समिति बनाई
केरल उच्च न्यायालय ने वकीलों की शिकायतों को हल करने के लिए मुख्य न्यायाधीश एसवी भट्टी के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की है। समिति में मुख्य न्यायाधीश एसवी भट्टी, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक, न्यायमूर्ति सोमराजन पी, केरल के महाधिवक्ता, बार काउंसिल ऑफ केरल के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शामिल हैं। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, समिति निचली न्यायपालिका के किसी भी सदस्य द्वारा कदाचार के संबंध में वैध शिकायतों का समाधान करेगी। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी शिकायतें प्रामाणिक हों और किसी भी न्यायिक अधिकारी पर अनुचित दबाव न डालें।
नोटिस में यह भी कहा गया कि “शिकायत निवारण समिति राय के अंतर या मामले को सूचीबद्ध करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तन और निचली न्यायपालिका के किसी भी सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी भी वास्तविक शिकायत के कारण असंतोष या असंतोष से संबंधित वास्तविक शिकायत पर विचार कर सकती है, बशर्ते ऐसी शिकायत वास्तविक होनी चाहिए और किसी भी न्यायिक अधिकारी पर दबाव नहीं रखने के लिए”।
इसने आगे संकेत दिया कि समिति का गठन हाल के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया था, जिसने सभी उच्च न्यायालयों को वकीलों की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण समिति स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया था। उपरोक्त आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक आवेदन के बाद न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ द्वारा पारित किया गया था। इन समितियों की स्थापना का उद्देश्य बार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली लगातार हड़तालों और बहिष्कारों को संबोधित करने के साथ-साथ उनकी प्रामाणिक शिकायतों का निवारण करना था। आदेश में कहा गया कि “हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता है और/या अदालत के कामकाज से खुद को दूर नहीं रख सकता है। बार-बार, इस अदालत ने अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने और उन्हें काम से दूर रखने पर जोर दिया है और उनकी आलोचना की है। बार की कोई वास्तविक शिकायत या कठिनाई है … वे बहुत अच्छी तरह से एक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और यह उचित है कि उनकी वास्तविक शिकायतों पर किसी फोरम द्वारा विचार किया जाए ताकि इस तरह की हड़ताल से बचा जा सके।
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