प्रवीण वालिया, करनाल:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- एवं-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, करनाल सुश्री जसबीर ने बताया कि पूरी तरह से न्याय करने के लिए अधिकारियों के मद्देनजर जांच अधिकारियों के अधिकारों और जांच अधिकारियों के इसी कर्तव्यों पर एक कार्यशाला पूर्व-गिरफ्तारी, गिरफ्तारी और रिमांड चरण में न्याय के लिए प्रारंभिक पहुंच का आयोजन जिला एडीआर सैंटर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एवं-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, करनाल जगदीप जैन के मार्गदर्शन में में किया गया। उक्त कार्यशाला में जिला पुलिस करनाल और लोक अभियोजकों के जांच अधिकारियों ने भाग लिया। सीजेएम ने जांच अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाए और पुलिस लॉक अप में ले जाए, तो पुलिस तुरंत ऐसी गिरफ्तारी के तथ्य की सूचना जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को देगी और ऐसे प्राधिकरण गिरफ्तार व्यक्ति को राज्य लागत पर कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तत्काल कदम उठाएंगे। बशर्ते वह इस तरह की कानूनी सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार हो। उन्होंने आगे खुलासा किया है कि इस संबंध में पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त करके त्रैमासिक रोस्टर पहले ही तैयार किया जा चुका है, जो गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरणों में प्रोटोकॉल/ढांचे के तहत न्याय के लिए प्रारंभिक पहुंच के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। सीजेएम ने कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं को पूछताछ के लिए उनके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर या किसी थाने में नहीं बुलाया जाए। पुलिस संदिग्ध को यह भी सूचित करेगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है और यह आवश्यक है कि संदिग्ध को उसके अधिकारों की पूछताछ के लिए बुलाया जाए, जो पुलिस द्वारा अधिकारों के पत्रक के रूप में दिया जा सकता है ताकि संदिग्ध कानूनी सहायता प्राप्त करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित निर्णय कर सकता है।
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