प्रवीण वालिया, करनाल:
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध कालोनी व अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस भी अधिकारी के कार्यक्षेत्र में अवैध कालोनियां व निर्माण पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने असंध और इंद्री के नगरपालिका सचिव को अवैध निर्माण को समय रहते ध्वस्त न करने के पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि वह आगे भी लापरवाही करेंगे तो मुख्यालय में उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में अवैध कालोनियों की टास्क फोर्स मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में डीटीपी ने पिछले 4 महीनों में उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी जिसमें उन्होंने करीब 23 अवैध निर्माण व कॉलोनियों पर काम किया है। अधिकतर को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में उनके द्वारा घरौंडा क्षेत्र के गांव गुढ़ा में पनप रही कालोनी को ध्वस्त किया और मई माह में असंध अनाज मंडी में पनप रही कालोनी को ध्वस्त किया। उन्होंने बताया कि इस कालोनी को तीन-चार बार ध्वस्त किया गया परंतु कालोनाईजर लोगों को लाईसेंस का प्रलोभन देकर तुरंत कालोनी को विकसित कर लेता है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्यवाही की जाए।
डीटीपी ने बताया कि उनके द्वारा मई में ही मधुबन में विकसित हो रही कालोनी को, वहीं जून माह में कुंजपुरा की दो कालोनियों को, घरौंडा की तीन कालोनियों को और असंध की 6 कालोनियों को ध्वस्त किया जोकि प्रथम चरण में ही विकसित हो रही थी। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि जून माह में ही नीलोखेड़ी में हैफेड के गोदामों के पास व कुंजपुरा में अवैध बन रहे शो रूम को भी ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में छपरा खेड़ा तथा इंद्री में ग्रीन बैल्ट के पास बन रही कालोनी, घरौंडा रेलवे लाईन के पास बन रही कालोनी व असंध में ग्रीन बैल्ट के 30 मीटर की दूरी पर विकसित हो रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही अगस्त में सचिव नगरपालिका तरावड़ी द्वारा किले के पीछे पनप रही कालोनी को तोड़ा गया। बैठक में डीटीपी ने बताया कि उनके पास सीएलयू के लिए 16 आवेदन आए थे, 7 अप्रूव हो गए हैं, 5 पर काम चल रहा है और 4 को अप्रूवल नहीं मिल सकती।
उन्होंने बताया कि मार्च में 1 लाख 86 हजार 548 रुपये की रिकवरी की गई। अप्रैल माह में कोरोना के कारण वसूली नहीं की गई जबकि मई और जून में 88 हजार 118 रुपये की रिकवरी की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा 20 ऐसी कॉलोनी व अवैध निर्माण जो सडक से 30 मीटर दूर पर हैं, उन्हें 3 सप्ताह का नोटिस देकर तोड़ा जाएगा। उपायुक्त ने नगरपालिका असंध व इंद्री के सचिव द्वारा संतोषजनक कार्य न करने पर शोकेस नोटिस देने के निर्देश दिए हैं और कहा कि यदि भविष्य में वे लापरवाही करते रहे तो उनके बारे में मुख्यालय को लिखा जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार, एसडीएम करनाल आयुष सिन्हा, एसडीएम घरौंडा डा. पूजा भारती, एसडीएम इंद्री सुमित सिहाग, एसडीएम असंध मनदीप कुमार, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता आरके नैन, कार्यकारी अभियंता यूएचबीवीएनएल धर्म सिहाग भी उपस्थित रहे।
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