प्रदेश भर के आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 19 से 

राज्यभर के किसानों की होगी बैठक

अशोक गुप्ता ने कहा कि प्रदेशभर के आढ़ती सरकार के समक्ष परंतु सरकार आढ़तियों की मांगों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है उन्होंने कहा कि गत 10 सितंबर को गोहाना में एक बड़ी रैली के रूप में सभी प्रदेश भर के आढ़ती इकट्ठा हुए थे। जहां सभी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अगर सरकार आढ़तियों की मांगे नहीं मानती तो 19 सितंबर से हरियाणा की सभी मंडिया बंद कर दी जाएगी ओर सभी आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे। इसलिए 19 तारीख से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को कामयाब करने की तैयारियों के लिए आज राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की एक बैठक करनाल में बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया गया है कि हड़ताल के दौरान किसान भाइयों की सुविधा के लिए उनकी उपज को मंडी में उतारा जाएगा परंतु भराई,तुलाई, सिलाई या बेची नहीं जाएगी l

अनिश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति

19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सभी जिला प्रधान अपने अपने जिले की सभी मंडियों की शनिवार 17 सितंबर को एक बैठक करके दिशा निर्देश तय करेंगे l 19 सितंबर से हड़ताल के समय सभी आढ़ती मंडी में एक जगह इकट्ठे होकर दो-तीन घंटे के लिए सरकार की नीतियों के विरोध प्रदर्शन करेंगे l प्रदर्शन के समय सोशल मीडिया और पत्रकार बंधुओं को भी बुलाएंगेl  हड़ताल के दूसरे दिन यानी मंगलवार 20 सितंबर को सभी मंडियों के आढ़ती इकट्ठे होकर 11:00 से 1:00 तक सरकार के विधायक मंत्री या अन्य पदाधिकारी के निवास पर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे l अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो हड़ताल के तीसरे दिन यानी बुधवार 21 सितंबर को हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा आढ़ती मुख्यमंत्री आवास करनाल पर प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने के लिए नई अनाज मंडी करनाल में सुबह 10:30 बजे इकट्ठा होंगे l

अनाज मंडी आढ़तियों की प्रमुख मांगे

किसानों की सभी फसलें सरकार द्वारा MSP पर आढ़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए  और आढ़त पूरी 2.5 प्रतिशत मिलनी चाहिए जो की पिछले दो सीजन से गेहूं पर ₹46/ और धान पर ₹45.80 दी गई है l जोकि सरासर गलत है। मंडी आढ़तियों को पूरी आढ़त दिलवाई जाए l
डायरेक्ट पेमेंट
सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छा अनुसार आढ़ती  या किसान के स्वयं के खाते में अदा किया जाना चाहिए l
ई-नेम
मार्केटिंग बोर्ड ने i-नेम लागू करने के लिए आदेश जारी किया है । प्राइवेट बिकने वाली फसलों पर यह प्रक्रिया लागू नहीं हो सकती l ई ट्रेडिंग फिनिशड गुड्स की हो सकती है l जबकि हमारी मंडियों में आने वाली फसलें एक तरह से कच्चा माल है l इसलिए यह प्रक्रिया हमारी मंडियों में लागू नहीं की जाए l
सीमांत किसानॉ की फसले
सीमांत किसानों को ई खरीद पोर्टल पर  रजिस्टर्ड करने के बाद भी सरकार ने उनकी फसलें नहीं खरीदी है जबकि यह सभी सीमांत किसान बहुत वर्षों से हरियाणा की मंडियों से ही जुड़े हुए हैं और उनमें से  बहुत से किसान हरियाणा के ही रहने वाले l इस धान सीजन में सरकार के द्वारा उनका धान नहीं खरीदने के कारण किसानों और आढ़तियों को बहुत नुकसान हुआ है। अतः सरकार आगामी सीजन में सभी सीमांत किसानों की फसलों की खरीद जरूर करें l
धान पर मार्केट व HRDF फीस
सन 2020 में आपने धान पर मार्केट व एचआरडीएफ फीस 4% से घटाकर 1% कर दी थी परंतु अभी फिर से विभाग ने यह फीस 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दी है l जबकि पड़ोसी राज्यों में यह टेक्स हमारे हरियाणा से बहुत कम है l दूसरे प्रदेशों में टैक्स कम होने के कारण व्यापारी हरियाणा की बजाय दूसरे प्रदेशों से धान खरीद रहे हैं इससे हरियाणा के किसानों को धान के दाम कम मिल रहे हैं l अतः सरकार इसे दोबारा 4% की बजाय 1% कर दिया जाए l

सरकार द्वारा धान की खरीद

परमल धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए l क्योंकि आजकल जो धान की किश्मे आ रही है वो लगभग 90 दिन मे तयार होने वाली है और किसान 15 जून से अपनी धान की फसल लगा देता है l जो 15 सितंबर से आनी शुरू हो जाती है l इसलिए धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू हो जानी चाहिए l

बैठक में ये लोग रहे शामिल

आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता, संरक्षक चौधरी दुनी चंद, प्रदेश महासचिव विकास सिंघल, वरिष्ठ उपप्रधान धर्मवीर मलिक, चेयरमैन रजनीश चौधरी,L कोषाध्यक्ष स्वर्ण जीत सिंह कालड़ा , वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्वनी शोरेवाला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह संधला, जगतार काजल कुरुक्षेत्र , विनोद सहरावत गोहाना, संदीप मलिक गोहाना सुरेंद्र मलिक पानीपत शामिल रहे l

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