- ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन पर योजना तैयार : देवेंद्र सिंह बबली
- छोटी सरकार की एनओसी के बाद होगी कंपनी को पेमेंट
नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि नौ सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गांवों का विकास शहरों की तर्ज पर करवाया जाएगा। जनप्रतिनिधि अपने कार्य व अधिकार के बारे में जान सकें इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास में छोटी सरकार का अहम रोल होता है। ऐसे में सभी पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य सबको साथ लेकर विकास कार्यों की रूपरेखा बनाएं। श्री बबली आज सभागार में जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की तथा उनके साथ बैठकर चाय पर चर्चा की।
कूड़े की समस्या का एंड टू एंड सॉल्यूशन किया जाएगा
उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें देश के प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि हर सप्ताह लोगों को साथ लेकर श्रमदान करें। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि अब शहरों की तर्ज पर गांवों में भी कलस्टर बनाकर कूड़ा प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार हरियाणा सरकार इस समस्या का एंड टू एंड सॉल्यूशन करेगी। इसमें जिस भी फर्म को कूड़ा प्रबंधन का ठेका दिया जाएगा उसे छोटी सरकार से एनओसी लेनी होगी तथा उसके बाद ही उसे इस काम की पेमेंट की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल में हमने मिलकर बहुत बड़ा बदलाव करना है। सभी गांवों में लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। वहीं पर महिलाओं के लिए बैठने के लिए व्यवस्था होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अब युवा अपने गांव में ही यूपीएससी की तैयारियां कर सकेंगे वहां पर स्मार्ट बोर्ड में ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। जिन गांवों में पुराने पंचायती भवन या समाज द्वारा बनाई गई कोई इमारत है तो उसका सौंदर्य करण करके मैरिज पैलेस की तर्ज पर तैयार करेंगे।
विकास कार्यों पर निगरानी के लिए बनेगी कमेटी
श्री बबली ने कहा कि गांव में फिरनियों को पक्का किया जाएगा। इसके साथ सोलर लाइट लगवाने का काम भी किया जाएगा। वहीं मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी ग्रामीण योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए सभी गांव में एक निगरानी कमेटी बनाई जाएगी। ई टेंडरिंग के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि जनता ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उस पर खरा उतरें तथा संविधान के अनुसार विकास कार्य करवाएं।
विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी-लिखी और युवा पंचायत चुनकर आई है। हरियाणा में 70 से 80 फीसदी जनप्रतिनिधि 45 से 50 आयु वर्ग से नीचे की उम्र के हैं। जिला महेंद्रगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि यहां की बेटी आरती को पंचायत समिति में सबसे कम उम्र की सदस्य चुना। उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वह सबको साथ लेकर चले। हर विकास कार्य में लोगों की राय लें। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए सभी गांव में अधिक से अधिक पौधारोपण करवाएं।
इस सम्मेलन में विकास एवं पंचायत मंत्री का सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन के बाद मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के बीच में बैठकर ग्रामीण विकास पर चर्चा की। डीडीपीओ वीरेंद्र सिंह ने स्वागत संबोधन दिया।
इस मौके पर ये सभी मौजूद रहे
इस मौके पर उपायुक्त डॉ. जयकृष्ण आभीर, अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, एसडीएम मनोज कुमार, डीडीपीओ वीरेंद्र सिंह, नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी, जेजेपी के जिला प्रधान तेजपाल यादव, मंजू चौधरी, हलका प्रधान हजारीलाल लंबोरा व सुलोचना के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।
आम सहमति से जनप्रतिनिधि चुनने पर सरकार 300 करोड़ रुपए जारी करेगी : देवेंद्र बबली
लघु सचिवालय के नजदीक सभागार भवन में आयोजित जिला स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सहमति के साथ जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने पर सरकार 300 करोड़ रुपए की राशि जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि ग्रामीण आपस में बैठकर आम सहमति से अपना जनप्रतिनिधि चुने। इससे आपसी भाईचारा भी बरकरार रहता है। इस फैसले से गांव में आपसी गुटबाजी भी कम हुई है तथा ग्रामीणों का विकास पर फोकस रहेगा।
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