 ने राइस मिलर्स के लिए आफत खड़ी कर दी है । मिल मालिकों को एफआरके पर लगाने वाले जीएसटी और मिश्रण के मात्रा का समाधान नहीं मिल रहा। जिस वजह से चावल की डिलिवरी ठप्प है । सीएमआर का चावल डिलीवर करने में आई रुकावट से चावल मिल मालिकों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है।){kind=link}
Aaj Samaj (आज समाज), Fortified Rice Mill, करनाल,10 जनवरी, इशिका ठाकुर :
एफआरके (फोर्टीफाइड राइस) ने राइस मिलर्स के लिए आफत खड़ी कर दी है । मिल मालिकों को एफआरके पर लगाने वाले जीएसटी और मिश्रण के मात्रा का समाधान नहीं मिल रहा। जिस वजह से चावल की डिलिवरी ठप्प है । सीएमआर का चावल डिलीवर करने में आई रुकावट से चावल मिल मालिकों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है।
राइस मिलों से सरकारी चावल की डिलिवरी को लेकर चल रहा गतिरोध चावल मिल मालिकों के गले की फांस बन गया है । सीएमआर पॉलिसी के अनुसार अब तक 30 फीसदी चावल डिलीवर होना था। लेकिन करनाल से एक भी गाड़ी सरकारी गोदाम में नही पहुंची । मिल मालिकों का कहना है कि जनवरी महीने तक चावल की करीब 3000 गाड़ियों की डिलिवरी होने थी । मिल मालिक सरकार को चावल देना चाहते है लेकिन वे नियमो की पेचीदगियों में उलझे हुए है ।
बता दें कि चावल डिलिवरी और एफआरके को लेकर चावल मिल मालिक कई बार मीटिंग कर चुके है और एसोसिशन की तरफ से सरकार से भी डिमांड की गई । जिला करनाल की राइस मिल एसोसिशन की बैठक के बाद प्रधान राजकुमार गुप्ता, सौरव गुप्ता, निशांत राणा और अन्य ने बताया कि उन्हें फोर्टीफाइड चावल पर 18 प्रतिशत जीएसटी देते है। लेकिन सरकार उन्हें एफआरके पर 5 फीसदी जीएसटी दे रही है जो कि पूरी तरह से गलत है । चावल मिल मालिक को 13 प्रतिशत का घाटा होता है ।
एफसीआई फोर्टीफाइड चावल को लेकर बनाए गए नियम भी राइस मिलर्स के लिए किसी आफत से कम नहीं है । मिल मालिकों ने बताया कि वे चावल को डिलिवरी किवंटलो में करते है लेकिन उनसे फोर्टीफाइड चावल की मात्रा का हिसाब मिलीग्राम में लिया जाता है । चावल की गाड़ी में यदि आधा मिलीग्राम भी मात्रा आयरन, विटामिन बी 12 या अन्य मिनरल की कम होती तो चावल की गाड़ी रिजेक्ट कर दी जाती है । जबकि फोर्टीफाइड चावल सरकार की तरफ से दिया जा रहा वे सिर्फ उसकी ब्लेडिंग का काम करते है । चावल डिलिवरी में हुई देरी से मिल मालिकों को अभी तक करीब 75 करोड़ का नुकसान हो चुका है ।
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