एजेंसी , नई दिल्ली। पूरे देश में कई आवासीय योजनाएं अधर में अटकी हुर्इं है। लाखों लोगों ने अपने पूरे जीवन की कमाई इन बिल्डरों को देकर अपने सपनों के आशियाने का इंतजार किया है। अब उन लाखों लोगों को उनका आशियाना मिलने का रास्ता साफ हो गया है जिनके मकान अब तक अटके पड़े थे। अब भारत सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपए की विशेष सुविधा दी गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 60 प्रतिशत तक पूरे हो चुके निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की विशेष सुविधा देने की घोषणा की। साथ ही इतनी ही राशि निजी क्षेत्र से जुटायी जाएगी। इस तरह से इस कोष में 20 हजार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।
हालांकि, यह सहायता ऐसी परियोजनाओं को ही मिलेगी जो दिवाला संहिता के तहत एनसीएलटी में जाने या गैर निष्पादित सम्पत्ति (एनपीए) घोषित होने से बची हुई हैं। उन्होंने कहा कि इससे किफायती तथा मध्य आय वर्ग के लिए बनाई जा रही आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कोष का प्रबंधन पेशेवर लोग करेंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिए कर्ज पर ब्याज दर को कम किया जाएगा तथा इन पर ब्याज की दर को 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड (निवेश -प्रतिफल) से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, सरकारी नौकरी वाले लोग आवास की मांग में अहम योगदान देते हैं। इस व्यवस्था से सरकारी नौकरी वाले अधिक लोगों को नया घर खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि डेवलपरों को विदेश से पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए विदेश से लिए जाने वाले वाणिज्यिक ऋण से संबंधित दिशानिर्देश आसान बनाये जाएंगे। अटके प्रोजेक्ट में अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के फंड का फायदा आम्रपाल, जेपी के खरीदारों को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए कि इन कंपनियों के मामले एनसीएलटी के पास हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन कंपनियों के मामले एनसीएलटी या एनपीए में उन्हें अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड नहीं मिलेगा।
आसानी से मिलेगा कर्ज
घर खरीदारों के लिए होम लोन की आसान उपलब्धता के लिए वित्त मंत्री ने सिंगल विंडो बनाने की घोषणा की है। इसके जरिए घर खरीदारों को आसानी से लोन दिया जाएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ने भी होम लोन को 59 मिनट पोर्टल के माध्यम देने की शुरूआत हुई है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से एक अक्तूबर से होम लोन को रेपो रेट से जोड़ने का निर्देश दिया है। इससे भी कर्ज सस्ता होगा। यही नहीं, हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर कम की जाएगी। इसे 10 साल की यील्ड से जोड़ा जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर खरीद को बढ़ावा मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
सस्ते घरों के लिए एक्स्टर्नल कमर्शल बोरोइंग गाइडलाइन को थोड़ा आसान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक से मशविरे के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में आने वाले सस्ते घरों के लिए इसीबी में राहत दी गई है। हाउस बिल्डिंग अडवांस पर ब्याज को कम किया गया है गया है। यह उनके लिए है जिसे 10 साल के लिए यील्ड्स से लिंक किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
SHARE
