इशिका ठाकुर, करनाल, 16मार्च :
परिवार पहचान पत्र को सम्पत्ति कर आई.डी. से जोड़ने को लेकर नगर निगम मिशन मोड में आ गया है। गुरूवार को जिला नगर आयुक्त अभिषेक मीणा ने एक समीक्षा बैठक में सम्बंधित शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों को एक मास का समय देकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नगर निगम एरिया की आई.डी. को निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी और पालिकाओं से सम्बंधित प्रॉपर्टी आई.डी. को रोजाना रिव्यू करेंगे। इस काम को करने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, वो जरूर मिलेंगे, लेकिन प्रगति दिखानी होगी। नगर निगम में इस काम को करने वाले कर्मचारियों को भी उन्होंने चेतावनी दी कि प्रगति नहीं दिखाई तो उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अतिरिक्त निगमायुक्त गौरव कुमार को भी निर्देश दिए कि वे इस काम की साप्ताहिक मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन सम्पत्तियों का डाटा ट्रेस नहीं हो रहा, उन्हे सरकार की ओर से जारी एस.ओ.पी. के तहत डील किया जाए।
अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बिन्दू पर हुई समीक्षा
अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बिन्दू पर हुई समीक्षा- मीटिंग में निगमायुक्त ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बिन्दू पर रिव्यू करते हुए जानकारी दी कि करनाल नगर निगम एरिया की 41 कॉलोनियों में से 15 का सर्वे पूरा कर मुख्यालय को भेजा जा चुका है, शेष 26 का सर्वे कर लिया गया है और हाऊस की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर उनकी सूची भी मुख्यालय को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अलावा 37 अन्य कॉलोनियों की सूची भी सम्बंधित आर.डब्ल्यू.ए. व बिल्डर्स के द्वारा नगर निगम को भेजी गई है। नियमानुसार हाऊस की मीटिंग में पास होने के बाद ही इन पर आगे की कार्रवाई होगी। पालिका क्षेत्रो में मौजूद कॉलोनियों की जानकारी देते हुए निगमायुक्त ने बताया कि इन्द्री में नियमित की जाने वाली कोई कॉलोनी नहीं है,
जबकि असंध में 11 कॉलोनियां हैं। तरावड़ी में 21 और निसिंग में 5 कॉलोनियां हैं। इसी प्रकार घरौंडा में 25 और नीलोखेड़ी में भी 4 कॉलोनियां हैं। असंध, तरावड़ी, निसिंग व घरौंडा की कॉलोनियों के सम्बंधित सदन की ओर से प्रस्ताव पास करके मुख्यालय को भेज दिए गए हैं, जबकि नीलोखेड़ी की कॉलोनियों के प्रस्ताव सम्बंधित हाऊस की मीटिंग में पास करने के बाद ही मुख्यालय को भेजे जाएंगे।
कर्मचारियों को दिए निर्देश
नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा ने निगम की प्रॉपर्टी आई.डी. शाखा के अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि एनडीसी पोर्टल पर जो भी आपत्तियां आएं, उनका समय रहते समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक इस पोर्टल पर करीब 22 हजार आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 13 हजार से अधिक का समाधान किया जा चुका है। छ: हजार 700 आपत्तियां ऐसी हैं, जिनमें दस्तावेजों की कमी पाई गई, उसे पूरा करने के लिए सम्बंधित नागरिकों को भेजी गई हैं। जबकि 1283 आपत्तियां दूर करने की प्रक्रिया चल रही है।
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