प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
जिला नगर योजनाकार कार्यालय की टास्क फोरस कमेटी की बैठक उपायुक्त गिरीश अरोरा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में हुई। गहन विचारविमर्श उपरांत उन्होंने कार्यों के कार्यान्वयन को सख्ती से अनुपालना करने बारे उपस्थित अधिकारियों को आदेश दिए।
उपायुक्त ने बैठक की शुरूआत में जिला नगर योजनाकार द्वारा तोड़-फोड़ अभियान के दौरान आ रही समस्या जैसे कि पुलिस बल पर्याप्त उपलब्ध न होना, महिला पुलिस कांस्टेबल का न होना जिसके कारण हिंसक गतिविधि होने की सम्भावना होती है बारे पुलिस अध्यक्षक के प्रतिनिधि को पर्याप्त पुलिस बल महिला पुलिस सहित उपलब्ध करने बारे साथ-साथ डी.एस.पी. मुख्यालय को आदेश पारित किए कि तोड-फोड अभियान की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले आपस में तालमेल कर लें। इसके अतिरिक्त डयुटी मैजिस्टेट को स्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश दिए है। यदि कोई डयूटी मैजिस्टेट उक्त कार्य दौरान उपस्थित नही होते जिला नगर योजनाकार लिखित में जिला न्यायधीश को रिपोर्ट करेंगें।
गिरीश अरोरा ने राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भु-राजस्व के बकाया की वसूली हेतु कुल 54 नं. डिमांड नोटिस, वसूली नोटिस जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को अग्रेषित किए गए है जो डीटीपी कार्यालय द्वारा किए गए विध्वंस के दौरान किए गए विध्वंस व्यय की वसूली के लिए अपराधियों को जारी किए गए थे जिसमें जिला राजस्व अधिकारी तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने बारे कहा गया है।
उपायुक्त ने कार्यकारी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर)को आदेश पारित किए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में पडने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अनुसूचित सडक की 30 मीटर प्रतिबंधित हरित पट्टी के भीतर स्थित अनधिकृत निमार्णों को हटायेंगें और उसकी सूचना जिला नगर योजनाकार को उपलब्ध कराएगें और इसके साथ नियंत्रित क्षेत्र में पडने वाली राष्ट्रीय मार्ग तथा राज्य मार्ग की उक्त प्रतिबंधित हरित पट्टी में बन रहे अवैध निर्माण बारे भी सूचिबन्ध तरीके से गणना उपरान्त जिला नगर योजनाकार को सूचित करेंगें, ताकि कानूनी प्रक्रिया शुरू करने में कोई बाधा न आए और आपस में तालमेल करके संयुक्त अभ्यास भी किया जासके।
इस अवसर पर रादौर के एसडीएम सुरेंद्र पाल सिंह, आरटीए डा. सुभाष चंद्र, जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी शंकर लाल गोयल, जिला राजस्व अधिकारी रामफल कटारिया, डीएसपी सुभाष चंद्र, डीटीपी देसराज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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