Aaj Samaj (आज समाज), Centre Govt Junk Earning, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर चंद्रयान-3 मिशन पर खर्च के बराबर कमाई की है। कबाड़ हो चुके वाहन, फाइलें और उपकरण बेचकर सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह केवल अगस्त की अर्निंग है। अक्टूबर यानी अगले महीने तक कबाड़ बेचकर कमाई का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि केंद्र सरकार लगातार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह के अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने हाल ही में सरकारी दफ्तरों की बेकार फाइलें, खराब उपकरण व कबाड़ हो चुके वाहन बेचे हैं।
- अभियान के तीसरे फेज में 400 करोड़ राजस्व का लक्ष्य
- जितेंद्र सिंह 14 सितंबर को करेंगे अभियान की घोषणा
2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 3.0
केंद्र सरकार दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अब अपना विशेष अभियान 3.0 चलाएगी, जिसमें स्वच्छता व प्रशासन में लंबित मामलों को कम करने पर ज्यादा फोकस रहेगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में चलाए गए इसी तरह के अभियान से जहां 371 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, वहीं इस बार तीसरे फेज में लगभग 400 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य है। सरकार ने अक्टूबर 2021 में इस तरह के पहले अभ्यास से 62 करोड़ रुपए कमाए थे।
कबाड़ निकलने से सरकारी कार्यालय साफ-सुथरे हुए
सरकार ने आखिरी अभियान नवंबर में समाप्त होने के बाद से, स्वच्छता अभियान को एक निरंतर अभ्यास के रूप में संस्थागत बना दिया और हर माह लगभग 20 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके चलते सरकारी कार्यालयों में गलियारे साफ-सुथरे हो गए, फाइलों से भरी स्टील की अलमारियां साफ हो गईं व बेकार पड़े वाहनों की नीलामी हो गई।
अक्टूबर में 100 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराने का लक्ष्य
लगभग दो साल पहले अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 31 लाख सरकारी फाइलें हटा दी गई हैं। आज की तारीख में सरकारी कार्यालयों में खाली की गई जगह 185 लाख वर्ग फुट है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में विशेष अभियान 2.0 के दौरान इसमें से रिकॉर्ड 90 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई थी। इस अक्टूबर में कम से कम 100 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराने का लक्ष्य है। सरकार ने पिछले अभियान में 1.01 लाख कार्यालय स्थलों को कवर किया था और तीसरे फेज में लगभग 1.5 लाख कार्यालय स्थलों को लक्षित करने की योजना बना रही है।
विशेष अभियान 2.0 ने प्रोत्साहित किया
विशेष अभियान 2.0 की सफलता ने सरकार को इस वर्ष एक बड़े अभियान की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभियान में भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग भाग लेंगे। तैयारी चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और लागू चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा। इसमें मंत्रालयों और विभागों के सभी कार्यालयों में स्वच्छता की परिकल्पना की गई है।
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफेस के लिए जिम्मेदार फील्ड/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 14 सितंबर को दिल्ली में अभियान की घोषणा करेंगे।
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