एजेंसी,नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमले किए। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरटीआई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आरटीआई कानून को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून की प्रभावशीलता को और कमजोर करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे संशोधन पारित किए हैं, जो सूचना आयुक्तों की शक्तियों को संस्थागत तरीके से कमजोर करके उन्हें सरकार की अनुकंपा के अधीन कर देंगे। इसका लक्ष्य सूचना आयुक्तों से सरकारी अधिकारियों की तरह काम कराना है जिससे वे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर पाएं। उन्होंने कहा कि सूचना आयुक्तों के पद का कार्यकाल केंद्र सरकार के निर्णय के अधीन करते हुए पांच से घटाकर तीन साल कर दिया गया है। वर्ष 2005 के कानून के तहत उनका कार्यकाल पूरे पांच साल के लिए निर्धारित था, ताकि वे सरकार और प्रशासन के हस्तक्षेप तथा दबाव से पूरी तरह मुक्त रहें। लेकिन संशोधित कानून में पूरी तरह उनकी स्वायत्तता की बलि दे दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के खिलाफ सूचना जारी करने वाले किसी भी सूचना अधिकारी को अब तत्काल हटाया जा सकता है या फिर पद से बखार्स्त किया जा सकता है। इससे केंद्र और राज्य के सभी सूचना आयुक्तों का अपने कर्तव्य का निर्वहन करने तथा सरकार को जवाबदेह बनाने का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा।
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