Aaj Samaj (आज समाज),Central Government Advisory, नई दिल्ली: केंद्र सरकार दलहन की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए हरकत में आ गई। सरकार ने सभी स्टोकहोल्डर्स के लिए मसूर दाल के स्टॉक का तत्काल प्रभाव से खुलासा करना जरूरी कर दिया है। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से दालों की बढ़ती कीमतें कम हो सकती हैं। सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, अब सभी दलहन व्यापारियों को हर शुक्रवार को विभाग द्वारा प्रबंधित स्टॉक का खुलासा पोर्टल पर करना होगा।
अघोषित स्टॉक पाए जाने पर इसे जमाखोरी माना जाएगा
यदि किसी भी व्यापारी के पास मसूर दाल का अघोषित स्टॉक पाया जाता है, तो उसे जमाखोरी माना जाएगा। इसके बाद उसके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने साप्ताहिक मूल्य समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को मसूर की बफर खरीद को व्यापक बनाने के लिए निर्देश जारी किए।
उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य एमएसपी या उसके आसपास की कीमतों पर उपलब्ध स्टॉक की खरीद करना है। साथ ही रोहित कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और जल्द ही दलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि देश में दलहन की कमी न हो इसके लिए विदेशों से दालों का बंपर आयात किया जा रहा है।
त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत देने की तैयारी
रोहित कुमार सिंह के अनुसार केंद्र सरकार ने कनाडा से मसूर दाल और अफ्रीकी देशों से तुअर दाल का आयात पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। जल्द देश में तुअर और मसूर दाल का प्रयाप्त स्टॉक हो जाएगा, जिससे कीमतें नीचे गिरने लगेंगी। हालांकि, सरकार की इन कोशिशों के बावजूद कुछ जमाखोर दहलन की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रोहित ने बताया कि जल्द ही सरकार दलहन के स्टॉक को मार्केट में उतारने के लिए कड़े कदम उठाएगी, ताकि त्योहारी सीजन में आम जनता को उचित कीमत पर सभी तरह की दाल मिल सके।
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