अपनी बहाली की मांग को लेकर पिछले सवा वर्ष से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई का संघर्ष जारी है। इस दौरान प्रदेश के मुखिया उनकी बर्खास्तगी को लेकर कई बार आश्वासन भी दे चुके है लेकिन फिर भी उनकी बहाली नहीं हुई। अब 4 अगस्त को बर्खास्त पीटीआई मामले में होने वाली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की मंशा साफ हो जाएगी कि प्रदेश सरकार पीटीआई की बहाली चाहती है या नहीं। यह बात स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर पिछले 407 दिनों से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई को हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला कोषाध्यक्ष अनिल तंवर ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले सवा वर्ष से बर्खास्त पीटीआई को आश्वासन पर आश्वासन दे रही प्रदेश सरकार द्वारा कुछ करने का समय आ चुका हैं। 4 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार बर्खास्त पीटीआई की तरफ से पैरवी कर उनकी बहाली की राह आसान करे तथा सबका साथ-सबका विकास के नारे को सार्थक करें। उन्होंने कहा कि बर्खास्त पीटीआई की बहाली को लेकर पिछले सवा वर्ष से प्रदेश सरकार सिर्फ बहाने पर बहाने बना रही है, लेकिन आज तक उनकी मांगों को सुना नहीं।
अब यदि सरकार बर्खास्त पीटीआई की बहाली चाहती है तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी पैरवी करें। इस मौके पर धरने को जरनैल सिंह पीटीआई, दिलबाग जांगड़ा, विनोद सांगा, मदनलाल सरोहा आदि पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने 9 माह पहले बर्खास्त पीटीआई को समायोजित करने का वायदा किया था, जिसके बाद से लेकर आज तक पीटीआई सडकों पर बैठे है। उन्होंने कहा कि अपनी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई ने प्रदेश के हर मंत्री, विधायक, सांसद सहित अनेक नेताओं के दरों की ठोकरों खाई है लेकिन सवा साल बाद भी बर्खास्त पीटीआई के हाथ खाली है। इस अवसर पर राज्य संयोजक राजेश ढ़ांड़ा, जिला महासचिव विनोद पिंकू, बलवान सिंह डीपीई, भूप सिंह डीपीई, सुखदेव डीपीई, राजेश कुमार, उदयभान, सुरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, सुनील जांगड़ा, राजेंद्र सिंह गोयत, जगदीश गोयत, कृष्ण कुमार गोयत, बलजीत सिंह, सेवा सिंह, बलवान सिंह, राजेंद्र सिंह, रमेश कुमार, रामफल सिंह, सत्यवान, राजेश कुमार, गुलाब सिंह, सूरजभान, बलजीत गोयत आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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