आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि प्रदेशभर में जिला उपायुक्तों द्वारा टेलीकॉम टावर लगाने और आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) डालने को लेकर 2900 एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त पिछले 45 दिन से लंबित 312 एप्लीकेशन का आगामी दो से तीन कार्य दिवस में निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में अब केवल 6.90 प्रतिशत एप्लीकेशन ही लंबित पड़ी हैं। मुख्य सचिव ने सोमवार को प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम्यूनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी (सीसीआईपी) पर चर्चा करते हुए लंबित टेलीकॉम टावर और ओएफसी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।
प्रदेश सरकार कम्यूनिकेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कम्यूनिकेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ जिलों में टेलीकॉम टावर लगाने और आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) डालने की अप्रूवल से जुड़ी एप्लीकेशन लंबित पड़ी हैं। इन एप्लीकेशन के लंबित होने की वजह अधूरे दस्तावेज, शुल्क जमा न करना और कई अन्य विभागीय अप्रूवल हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त जल्द से जल्द इन ऑपरेटर से संपर्क करें, इनके एप्लीकेशन की अप्रूवल में जो भी कमी है, उसे तत्काल पूरा करवाया जाए। यदि कोई ऑपरेटर दस्तावेज व शुल्क आदि जमा करने में असमर्थ है, तो उसका एप्लीकेशन रद्द किया जाए।
लंबित एप्लीकेशन को पूरा करवाने का करें प्रयास
संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि लंबित एप्लीकेशन को निपटाने के लिए किसी भी ऑपरेटर के एप्लीकेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द न किया जाए। उसे संपर्क साध कर उसकी एप्लीकेशन को पूरा करवाने का प्रयास अवश्य किया जाए। इस दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी,इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक व सभी जिला उपायुक्त जुड़े।
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