आज समाज डिजिटल,नई दिल्लीः
दिल्ली पोंजी स्कीम के जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में पर्ल्स गोल्डन फारेस्ट (पीजीएच) लिमिटेड व पर्ल एग्रोटेक कार्पाेरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) के निदेशक समेत छह आरोपितों को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। दिसंबर 2021 में गिरफ्तार किए गए आरोपितों पर पीजीएफ-पीएसीएल द्वारा अपने निवेशकों से जुटाए गए फंड को डायवर्ट करने का आरोप है।
अदालत की पूर्व अनुमति के नहीं छोड सकते देश
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल, पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक मोहन लाल सहजपाल, जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जैन समेत दो अन्य प्रवीण कुमार अग्रवाल और आकाश अग्रवाल को तीस-तीस लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि सीबीआइ ने मामले में कुल 447 गवाहों बनाए हैं और 769 दस्तावेजों की सूची तैयार की है।कांग्रेसी, इंटरनेट मीडिया पर हुए रोचक कमेंट मुकदमे में लंबा समय लगेगा, ऐसे में आरोपित पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि, पीठ ने आरोपितों को निर्देश दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के वे देश नहीं छोड़ेंगे और सभी अपना पासपोर्ट सरेंडर कराएं। सीबीआइ ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपितों ने निवेशकों से पोंजी स्कीम की आड़ में गाढ़ी कमाई ठगी है।
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