आज समाज डिजिटल,कुरुक्षेत्र:
हरियाणा दिव्यांगजन राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों की गणना का कार्य किया जा रहा है और आने वाले कुछ समय में दिव्यांगजनों के लिए 15 हजार बैकलॉक की भर्ती को निकाला जाएगा और इस वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इतना ही नहीं स्कूलों में 345 विशेष शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी।
दिव्यांगजनों को पदोन्नति में भी मिलेगा नियमानुसार आरक्षण
हरियाणा दिव्यांगजन राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ वीरवार को देर सायं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख दिव्यांगजन की संख्या का आकलन किया गया है, 1995 में दिव्यांगजनों की 7 श्रेणियां थी, लेकिन इसके बाद समीक्षा की गई और वर्ष 2016 में दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियां निर्धारित की गई है। यह प्रदेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है इस वर्ग को अधिकार देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। पिछली सरकारों ने नौकरियों में 4 प्रतिशत और पदोन्नित में 3 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया था और दिव्यांग जनों को नौकरियों का लाभ नहीं मिल पाया था। अब प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए रिक्त पदों और दिव्यांगजनों के पदों पर पिछली सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए दिव्यांग जनों की गणना की जा रही है।
निजी क्षेत्रों में भी दिव्यांग जनों को मिलेगा नौकरियों में लाभ
उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार दिव्यांगजनों की 15 हजार भर्तियों को भरा जाना है और पदोन्नति में भी 1 जनवरी 1996 से 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है अब अस्पताल जाने की बजाए स्वावलंबन पोर्टल पर सीएससी के माध्यम से फार्म भरा जा सकता है। सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्र पर रोक लगाने के प्रयास किए है और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। अब प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। सरकार के प्रयासों से निजी क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों को नौकरियों का लाभ मिलेगा इसमें पीएफ का पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। राज्य आयुक्त ने कहा कि स्कूलों में 345 विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इस भर्ती के बाद प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में विशेष शिक्षकों की संख्या 750 हो जाएगी।
अंबाला में 37.80 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा लाइव सेंटर
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 32 हजार दिव्यांग विद्यार्थी है, इन दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से औद्योगिक रिहायशी व अन्य क्षेत्रों में प्लाटों के लिए भी 5 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है। सरकार की तरफ से 9500 स्कूली विद्यार्थियों को 1950 रुपए पेंशन तथा प्रदेश में 1 लाख 51 हजार 60 प्रतिशत वाले दिव्यांगजनों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा कौशल विश्वविद्यालय के साथ-साथ अन्य संस्थानों में विशेष कोर्स भी चलाए गए है। राज्य आयुक्त ने कहा कि सरकार की तरफ से अंबाला सेक्टर 34 में 5 एकड़ भूमि पर लाइव सेंटर भी बनाया जा रहा है। इस पर 37 करोड़ 80 लाख का बजट खर्च किया जाएगा और इसमें 100 बैड का प्रबंध होगा।
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