Moga Breaking News : मोगा में गांवों के पहरेदार अभियान की शुरुआत

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Moga Breaking News : मोगा में गांवों के पहरेदार अभियान की शुरुआत
Moga Breaking News : मोगा में गांवों के पहरेदार अभियान की शुरुआत

नशे के खिलाफ प्रदेश के लोगों को एकजुट होने और इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की

Moga Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करके पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त जीवन जीने और लोक कल्याण के इस कार्य में हिस्सा लेकर इस अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछली सरकारों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए नशा तस्करों को अनदेखा करने के साथ-साथ तस्करों को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की, जिसे राज्य के लोग भली-भांति जानते हैं। इन शब्दों को कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने मैजेस्टिक रिसार्ट मोगा में नशा मुक्ति यात्रा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान व्यक्त किया।

नशे विरुद्ध लड़ाई में आमजन का सहयोग जरूरी

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में नशे के जड़ से खात्मे के लिए गांवों के पहरेदार के रूप में एक अनूठी शुरूआत की गई है, जो सही मायने में योद्धाओं की सेना होगी। पंजाब में नशे की बीमारी के खिलाफ यह निर्णायक जंग साबित होगी। नशे के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए नशा मुक्ति यात्रा को हर गांव-वार्ड तक ले जाकर जन आंदोलन बनाया जाएगा, ताकि पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाया जा सके।

पिछली सरकारों का था नशा तस्करों से गठजोड़

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों और तस्करों के बीच गठजोड़ करके पंजाब के युवाओं को गुमराह किया गया था और हमारी सरकार पुरानी सरकारों की गंदगी को साफ कर रही है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करके उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान का नशा तस्करों को स्पष्ट संदेश है कि या तो नशे बेचना बंद कर दें या पंजाब छोड़ दें।

डिफेंस कमेटियां निभाएं प्रभावी भूमिका

उन्होंने कहा कि गांवों और वार्ड स्तर पर बनी डिफेंस कमेटियों को नशे के खात्मे के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान पंजाब और पंजाबियों के हितों के लिए, चाहे वह नशे की बात हो या पानी की, डटकर पहरा दे रहे हैं। सरकार इस मामले में हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और 5 मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारों पर केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य हरियाणा ने पहले पानी को लेकर चालें चलीं। पड़ोसी राज्यों को रियायतें देकर पंजाब के उद्योगों को नुकसान पहुंचाया।

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