पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज महिला सशक्तिकरण केतथा किसानों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया। पंजाब सीएम ने पंजाब की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया। वहीं किसानों के हित के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकार किसानों केलिए कानून पास करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन आॅफ पोस्ट्स फॉर वीमन) रूल्स 2020 को मंजूरी दी गई। इससे अब सरकार की नौकरियों के साथ बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के ए,बी, सी और डी ग्रुप की पोस्ट में महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकेगा। पंजाब कैबिनेट ने समयबद्ध तरीके से कोर्ट मामलों/कानूनी केसों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ान, पंजाब सिविल सचिवालय नियम, 1976 में संशोधन करके क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की भी मंजूरी दे दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नेकिसानों के हित के लिए विधानसभा का विशेष सत्र 19 अक्टूबर को बुला रहे हैं जिससे एक नया कानून पास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह फैसला किया गया । सरकार की ओर सेजानकारी दी गई कि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों की मदद का एलान किया था। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों को केंद्र केइस कानून के खिलाफ कानून पारित करने के बारेमेंविचार करने को कहा था। इसी क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री नेकहा था कि उनकी सरकार संघीय विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ विधायी, कानूनी और अन्य रास्तों के जरिए लड़ेगी। कैबिनेट के फैसले के साथ पंजाब के राज्यपाल ने भी विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे गी है। 28 अगस्त को पिछले विधानसभा सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों के विरोध में बहुमत से एक संकल्पना प्रस्ताव पास किया गया था, जिसने बाद में कानून का रूप लिया।
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