नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ लगभग महीनेभर सेकिसान सड़क पर उतरे हुए हैं। किसान कानून को रद्द कराने पर अड़े हैंजबकि सरकार कानून में हर संशोधन करने को तैयार है। इस बीच कई चरणों में किसान और कृषि मंत्री के बीच बातचीत हो चुकी है लेकिन अब तक कोई बातचीत बेनतीजा ही रही है। आज फिर से किसान और सरकार साथ बैठेहैंताकि इस समस्या का कोई हल निकल सके। इस बीच हर बार की तरह आज आठवेंचरण की बातचीत के दौरान भी किसानों ने लंच में सरकार के खाने को ठुकराया और लंगर प्रसाद ही खाया। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसान संगठनों से चर्चा कर रहे थे। आज किसानों के साथ ही उन्होंने लंच भी किया। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने कहा कि चर्चा केवल तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीकों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने पर ही होगी। आज केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता के दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग की है।
SHARE
