नई दिल्ली। किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों की ओर से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। गणतंत्र दिवस पर किसानों नेटैक्टर रैली निकालनेकी योजना बनाई है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायार की थी जिस पर सुनवाई बुधवार को हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में फैसला देने से इनकार कर दिया और कहा कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। साथ ही किसानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति को लेकर उठाए जा रहेसवालों पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे ने स्पष्ट किया कि समिति का काम रिपोर्ट करना है, फैसला सुनाना नहीं। सीजेआई ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा, “हमने कहा है कि यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। आप कार्रवाई करने के अधिकारी हैं।” प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। ट्रैक्टर रैली हो या नहीं, यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। इस पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है।
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