आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली:
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो काफी चौकाने वाला है। एक ओर केंद्र सरकार संसद में बिल पारित कर राज्य सरकारों को ओबीसी आरक्षण देने का हक दे दिया तो वहीं आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और तमाम अर्धसैनिक बलों में दिव्यांग जनों को मिलने वाले 4 फीसदी कोटे खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला दिल्ली समेत कई अन्य केंद्र शासित राज्यों की पुलिस को लेकर भी लिया है। इसके साथ ही अब एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम रायफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में दिव्यांग जनों को कोटा नहीं मिल सकेगा। समानता के अवसर और समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करने वाली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है। दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में आरक्षण के प्रावधान को खत्म किए जाने की जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेक्शन 34 के सब-सेक्शन (1) के तहत दिव्यांग जनों को मिलने वाले आरक्षण के दायरे से कुछ सेवाओं को बाहर कर दिया गया है। उनके काम की प्रकृति देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिन सेवाओं से दिव्यांग जनों के आरक्षण को खत्म किया गया है, उनमें इंडियन पुलिस सर्विसेज, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली पुलिस शामिल हैं। इसके अलावा बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसे अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लेकर भी यह फैसला लागू होगा। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में पूछे जाने पर दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की सेक्रेटरी अंजलि भावरा ने कहा कि नोटिफिकेशन से सब पता चलता है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में दिव्यांग जनों की ओर से विरोध देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इन सेवाओं में आमतौर पर फील्डवर्क होता है। शायद इसी वजह से केंद्र सरकार ने इनमें दिव्यांग आरक्षण को खत्म करने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो काफी चौकाने वाला है। एक ओर केंद्र सरकार संसद में बिल पारित कर राज्य सरकारों को ओबीसी आरक्षण देने का हक दे दिया तो वहीं आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और तमाम अर्धसैनिक बलों में दिव्यांग जनों को मिलने वाले 4 फीसदी कोटे खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला दिल्ली समेत कई अन्य केंद्र शासित राज्यों की पुलिस को लेकर भी लिया है। इसके साथ ही अब एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम रायफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में दिव्यांग जनों को कोटा नहीं मिल सकेगा। समानता के अवसर और समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करने वाली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है। दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में आरक्षण के प्रावधान को खत्म किए जाने की जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेक्शन 34 के सब-सेक्शन (1) के तहत दिव्यांग जनों को मिलने वाले आरक्षण के दायरे से कुछ सेवाओं को बाहर कर दिया गया है। उनके काम की प्रकृति देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिन सेवाओं से दिव्यांग जनों के आरक्षण को खत्म किया गया है, उनमें इंडियन पुलिस सर्विसेज, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली पुलिस शामिल हैं। इसके अलावा बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसे अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को लेकर भी यह फैसला लागू होगा। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में पूछे जाने पर दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की सेक्रेटरी अंजलि भावरा ने कहा कि नोटिफिकेशन से सब पता चलता है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में दिव्यांग जनों की ओर से विरोध देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इन सेवाओं में आमतौर पर फील्डवर्क होता है। शायद इसी वजह से केंद्र सरकार ने इनमें दिव्यांग आरक्षण को खत्म करने का फैसला लिया है।
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