नईदिल्ली। केंद्र सरकार केनए कृषि कानून के खिलाफ चालीस दिनों से भी ज्यादा दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। वह नए कृषि कानूनों को वापस लेनेमांग पर अड़े हैंलेकिन सरकार का रुख भी अब तक अड़ियल ही रहा है। सरकार ने भी अब तक केवल संशोधन की ही बात कही हैकानून वापस लेने की बात पर उन्होंने अब तक साफ किया है कि वह कानून वापस नहीं लेगी। अब उम्मीद की जा रही कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शायद कुछ हल इस समस्या का निकले। आज सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का याचिकाओं पर रुख सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इन कानूनों पर रोक लगाइए नहीं तो हम इन पर रोक लगा देंगे। कोर्ट नेकहा कि हमें पता नहीं कि सरकार इन कानूनों को लेकर कैसे डील कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कहा अगर आप में समझ है तो इन कानूनों पर अमल ना करें। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सिर्फ विवादित मुद्दों पर ही रोक लगाई जाए लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं हम पूरे कानून पर रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि लोग मर रहे हैं और हम कानूनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं।
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