कैथल। (मनोज वर्मा ) सबका मंगल हो, ग्रुप की संबंधित यूनिट सेंटर फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन के चेयरमैन प्रदीप रापड़िया एडवोकेट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सभी प्राइवेट स्कूलों की वित्तीय स्थिति विवरण यानि की बैलेंस शीट शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने की मांग की है। यूनिट सेंटर फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन के संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत स्कूलों की बैलेंस शीट अभिभावकों की बिना औपचारिक मांग के ही वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।
जिससे अभिभावकों को स्कूल फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों में सूचना के आधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर न होना पड़े। ऐसा करने से सरकारी अधिकारियों को भी आरटीआई के जवाब देने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा तथा सरकारी संसाधनों की बचत होगी।
रापड़िया ने बताया कि अगर शिक्षा विभाग ने स्कूलों का वित्तीय स्थिति विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं करवाया तो मजबूरीवश उन्हें सूचना आयोग व हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। अगर शिक्षा विभाग सबका मंगल हो की मांग को स्वीकार करता है, तो अभिभावकों को स्कूलों द्वारा ली जाने वाली गैर वाजिब फीस के मामले में काफी बड़ी राहत मिलेगी।
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