कहा, जीएसटी बदलाव से 5% टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या तीन गुणा बढ़ जाएगी
GST New Rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय उद्योग जगत से लेकर आम आदमी तक बड़े उद्योगपति से लेकर छोटे दुकानदार तक हर कोई 22 सितंबर का इंतजार कर रहा है। क्योंकि 22 सितंबर यानी प्रथम नवरात्र पर नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं। देश की वित्त मंत्री पहले ही यह घोषणा कर चुकी हैं कि जीएसटी में यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि नई दरों के बाद आम आदमी की जेब में दो लाख करोड़ रुपए आएंगे।
फिक्की की रिपोर्ट में यह कहा गया
सरकार की जीएसटी 2.0 घोषणा से न केवल घरों का कर बोझ कम होगा बल्कि एमएसएमई को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था में औपचारिककरण की रफ्तार भी बढ़ेगी। यह कदम भारत को एकल कर व्यवस्था के सपने के और करीब ले जाएगा। फिक्की की समिति कैस्केड (कैस्केड) की रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी ढांचे में सुधार से 5% टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या तीन गुना तक बढ़ जाएगी। अभी 54 उपभोग श्रेणियां इस दायरे में हैं, जिन्हें जीएसटी 2.0 के तहत बढ़ाकर 149 कर दिया जाएगा।
ग्रामीण व शहरी परिवारों को मिलेगा फायदा
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों की खपत टोकरी में टैक्स-फ्री और मेरिट गुड्स का हिस्सा 56.3% से बढ़कर 73.5% तक पहुंच जाएगा। वहीं शहरी परिवारों के लिए यह हिस्सा 50.5% से बढ़कर 66.2% तक होने की संभावना है। इसमें कहा गया कि परिणामस्वरूप, ग्रामीण परिवारों के लिए प्रभावी जीएसटी दर 6.03 प्रतिशत से घटकर 4.27 प्रतिशत हो गई है। वहीं शहरी परिवारों के लिए यह 6.38 प्रतिशत से घटकर 4.38 प्रतिशत हो गई। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक खर्च किए आय होगी। इससे सेवाओं, खुदरा और स्थानीय व्यवसायों पर विवेकाधीन खर्च को बढ़ावा मिलेगा।
2017 के बाद देश की कर प्रणाली में बड़ा बदलाव आया
संगठन के चेयरमैन अनिल राजपूत ने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद देश की कर प्रणाली में बड़ा बदलाव आया था और अब जीएसटी 2.0 उस आधार पर आगे बढ़ते हुए सरल टैक्स ढांचा और दक्षता लेकर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी 2.0 से सरकार को शुरूआती दौर में राजस्व का कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन समय के साथ खपत में तेजी, बेहतर अनुपालन और टैक्स कवरेज बढ़ने से इसकी भरपाई संभव होगी।
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