PMAwas Yojana Update(आज समाज) : प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका मकसद देश के हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर देना है। इस सरकारी पहल से उन लोगों में उम्मीद जगी है जो पहले झोपड़ियों या मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हजारों लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया था, और उनमें से बड़ी संख्या में लोगों के आवेदन मंज़ूर हो गए हैं।
32,000 लोगों ने किया आवेदन
अलीगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 32,000 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से, जांच के बाद 10,153 आवेदन एलिजिबल पाए गए और मंज़ूर कर दिए गए हैं। हालांकि, मंज़ूरी मिलने के बावजूद, लाभार्थियों के खातों में अभी तक फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है।
अब, प्रशासन ने घोषणा की है कि अगले हफ्ते के अंदर एलिजिबल लाभार्थियों के खातों में घर बनाने के लिए फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पेमेंट प्रोसेस को पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए एक नया पोर्टल भी बनाया गया है।
10,153 आवेदन पाए गए एलिजिबल
इस योजना के तहत अब तक कुल 15,651 आवेदनों का वेरिफिकेशन हो चुका है। इनमें से 10,153 आवेदन एलिजिबल पाए गए हैं, जबकि 5,498 आवेदनों को इनएलिजिबल घोषित कर रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी 16,408 आवेदनों का वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है।
प्रशासन का कहना है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद, एलिजिबल लाभार्थियों को घर की मंज़ूरी और फंडिंग दोनों दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा
योजना के पहले चरण में, 2021 तक जिले में लगभग 24,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला था। सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी बेघर लोगों को पक्के घर देना था, लेकिन प्रोसेस में देरी और वेरिफिकेशन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण, इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है।
मकसद देश के हर नागरिक को किफायती और पक्का घर देना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का मकसद देश के हर नागरिक को किफायती और पक्का घर देना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार एलिजिबल परिवारों को अपने घर बनाने या मरम्मत करवाने के लिए फाइनेंशियल मदद देती है।
ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
एलिजिबल उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के लिए c। जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वे नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने हाल ही में एप्लीकेशन प्रोसेस को और भी आसान और यूज़र-फ्रेंडली बनाने के लिए ‘PMAY-U 2.0 विज़न’ के तहत PMAY वेबसाइट को रीडिज़ाइन किया है।
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