एजेंसी,नई दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अदालतों में लंबे समय से लटके हुए मामलों की जल्द सुनवाई कर उसे निपटाने का आग्रह किया। रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से निवेदन किया वे अपने यहां की अदालतों में लंबित पड़े 10 साल या इससे अधिक पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करें। सभी मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह करना चाहता हूं कि 10 साल या इससे अधिक पुराने मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कहा कि सभी दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा होना चाहिए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बसपा के दानिश अली, तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय और कांग्रेस के के. सुधाकरन के पूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यह टिप्पणी की। प्रसाद ने कहा कि न्याय देना न्यायाधीशों का काम है और सरकार का काम आधारभूत अवसंरचना प्रदान करना है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से अदालतों पर बोझ कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 19,414 अदालत भवन बनाए गए हैं। प्रसाद ने यह भी कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा सजा काट चुके लोगों को जेल से बाहर निकालने से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 25 फीसदी सजा काट चुकी महिला कैदियों को भी छोड़ा जाना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही यह किया जा सकता है।
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