अभिजीत भट्ट । गांधीनगर। गुजरात में अगले चार साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की गई है। इस नीति की घोषणा करने वाला गुजरात देश का पहला देश है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रेस कांफ्रेंस कर इलेक्ट्रिक वाहन नीति में मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी दी, जिसमें दोपहिया वाहनों के लिए 20,000 रुपए और चार पहिया वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी की भी घोषणा की गई। नीति नई ई-वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगी और ई-वाहन ड्राइविंग, बिक्री, वित्तपोषण, सर्विसिंग और चार्जिंग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।
गुजरात की यह ई-वाहन नीति राज्य सरकार के सावधानीपूर्वक विचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों, प्रौद्योगिकी, निर्माण प्रक्रिया के साथ-साथ ई-वाहन संबंधी कारकों के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों की राय और सहायता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। रूपाणी ने कहा कि गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति चार मुख्य मुद्दों पर केंद्रित है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाना, राज्य को ई-वाहनों और उनके सामान के उत्पादन के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनाना, साथ ही साथ युवा स्टार्टअप और निवेशकों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, साथ ही वाहन उत्सर्जन को कम करना। अनुमान है कि अगले 4 साल में राज्य में 1 लाख 10 हजार दोपहिया, 70 हजार तिपहिया और 20 हजार चार पहिया वाहन आएंगे। ऐसे वाहनों की प्रति किलोमीटर लागत अन्य वाहनों की तुलना में औसतन 30 से 50 प्रतिशत कम होती है और वायु प्रदूषण में भी काफी कमी आती है।
अगले चार वर्षों में जब गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे तो अनुमान है कि कम से कम पांच करोड़ रुपये की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 6 लाख टन की कमी आएगी। नीति इस विचार पर आधारित है कि आम आदमी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन महंगे और अफोर्डेबल हैं और चार साल में दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का लक्ष्य एक वास्तविकता बन जाता है। राज्य सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं। 10 हजार की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों को इस तरह की सब्सिडी अधिकतम एक लाख रुपये की दर से मिलेगी। 5 हजार जबकि गुजरात में यह दोगुना है यानी 10,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। रूपाणी ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले व्यक्ति को 20,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह तिपहिया के लिए 50,000 रुपए तक और चौपहिया के लिए 150,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी।
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