MNREGA Rules Update(आज समाज) : केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (MGNREGA) के तहत आने वाले करोड़ों वर्कर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार ने e-KYC को जॉब वेरिफिकेशन का सबसे सही और आसान तरीका बताया है।
गांव के परिवारों को फायदा
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मुताबिक, इसका मकसद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) को ट्रांसपेरेंट और असरदार तरीके से लागू करना है, ताकि गांव के परिवारों को इसका फायदा मिल सके। लगभग 99.67% एक्टिव MNREGA वर्कर्स पहले से ही आधार से जुड़े हुए हैं। ध्यान दें कि MNREGA स्कीम के तहत 2.69 लाख ग्राम पंचायतें आती हैं, जिनमें 26 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं।
पांच साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल ज़रूरी
केंद्रीय मिनिस्ट्री के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि हर पांच साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल ज़रूरी है। इन कानूनी प्रोसेस को आसान बनाने और सपोर्ट करने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिक्वेस्ट की गई है कि वे जॉब कार्ड वेरिफिकेशन और उसके बाद रिन्यूअल के लिए मौजूदा प्रोसेस को फॉलो करते हुए NMMS ऐप (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) में पहले से मौजूद e-KYC फीचर का इस्तेमाल करें। इस आसान तरीके का मकसद राज्यों को समय पर, ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन पूरा करने में मदद करना है।
आधार डिटेल्स डिजिटली किया जाता वेरिफाई
क्योंकि 99.67% एक्टिव वर्कर पहले से ही आधार से जुड़े हुए हैं, इसलिए e-KYC फीचर का इस्तेमाल जॉब कार्ड वेरिफिकेशन के लिए एक आसान, भरोसेमंद, सही और अच्छे तरीके के तौर पर किया जा सकता है। e-KYC के दौरान, विलेज एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट/वर्कसाइट सुपरवाइजर/मेट/कोई भी दूसरा GP लेवल का कर्मचारी MNREGA वर्कर की फोटो लेता है (NMMS ऐप पर e-KYC फीचर के ज़रिए), जिसे रियल टाइम में उसकी आधार डिटेल्स के साथ डिजिटली वेरिफाई किया जाता है।
यह प्रोसेस एक वर्कर एक मिनट में पूरा कर लेता है। मिनिस्ट्री ने कहा कि सरकार इस स्कीम को ज़मीनी लेवल पर लागू करने में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने और हर असली वर्कर के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है, ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट के एक्ट के तहत उनका सही वेतन मिलता रहे।
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